टीम महाराष्ट्र देशा : उज्ज्वला गॅस योजनेचा गाजावाजा मोदी सरकारन केला होता त्यामागील सत्य आता समोर आलं आहे. या योजने अंतर्गत मिळणारा गॅस मोफत नाही आणि त्याला सबसीडी देखील नाही (मार्च २०१८ पर्यंतची माहिती). यामुळे योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या महिलांची फसवणूक झाली आहे आणि आता सरकारने सबसिडी वसूल करणे बंद झाले. या संदर्भात एका वृत्तवाहिने वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
उज्ज्वला योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना गॅस कनेक्शन घेताना १७५० रु जमा करावे लागतात. यामध्ये ९९० रुपये गॅस शेगडीसाठी तर ७६० रुपये गॅस सिलिंडरसाठी द्यावे लागतात. सरकारकडून दावा केला जातो की प्रति कनेक्शन गॅस ग्राहकाला १६०० रुपये सबसीडी देण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. कारण पहिल्या सहा महिन्यांची सबसीडी सरकार स्वत:कडे ठेवते. म्हणजे १६०० रुपये देण्यात आलेली सबसीडी कर्जाप्रमाणेवसूल करून घेतात. सरकार फक्त १५० रुपयाचे रेग्युलेटर फ्री देते. त्याचबरोबर योजनेच्या लाभार्थ्यांना पितळ ऐवजी लोखंडाचा बर्नर असलेली शेगडी दिली जाते. गॅस पाईपही अगदी लहानसा मिळतो. महत्वाचे म्हणजे उज्ज्वला योजनेचे पहिले ६ सिलिंडर हे बाजार भावाने खरेदी केले जातात. ज्यासाठी ७५० ते ९०० रुपये मोजावे लागतात. सर्वसाधारण २४० ते २९० रुपये सबसीडी दिली जाते. अश्या पधती सरकार पहिल्या सहा महिन्यांत १७४० रुपये प्रत्येकी ग्राहकाकडून वसूल करतय.
या प्रकरणातील हे सत्य समोर आल्यामुळे योजनेतील अनेक ग्राहक दुसऱ्यांदा सिलिंडर भरून घेत नाहीत. ५० टक्केचं ग्राहक दोन-तीन महिन्यांत गॅॅस पुन्हा भरताना दिसतात. सरकारची ही योजना असफल ठरल्यामुळे सरकारने एप्रिल २०१८ पासून १७५० रुपयांची सबसीडी बंद केलीय. याआधी योजनेनुसार कर्जाची रक्कम वसूल झाल्यानंतरच ग्राहकांना सबसिडी देण्याचा निर्णय झाला होता.
रद्द झालेल्या सिंचन विहिरी पूर्ण करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दूध दर प्रश्नावरून अजित पवारांनी धरले मंत्री जानकरांना धारेवर
