🕒 1 min read
नवी दिल्ली : देशभरातल्या सहकारी बँकांबाबत मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातल्या सगळ्या सहकारी (को-ऑपरेटिव्ह) बँका या आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
The decision to bring 1,540 cooperative banks under RBI's supervision will give an assurance to more than 8.6 crore depositors in these banks that their money amounting to Rs 4.84 lakh crore will stay safe: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/IAy0GN98el
— ANI (@ANI) June 24, 2020
मोठी बातमी : संजय कुमार राज्याचे नवे मुख्य सचिव, अजोय मेहता मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार
आरबीआय ज्या पद्धतीने शेड्युल बँकांच्या कामकाजावर नजर ठेवते, त्याच पद्धतीने आता सहकारी बँकांच्या कामावरही लक्ष ठेवलं जाणार आहे. यामुळे खातेदारकांना त्यांचा पैसा सुरक्षित असल्याचा विश्वास बसेल, असं माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये बजेट दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सहकारी बँकांना आरबीआयच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सोबतच डिपॉझिट इन्शुरन्सची रक्कम 1 लाखांवरून वाढवून 5 लाख रुपये केली होती. आता सरकारने नवा अध्यादेश काढून 1,540 सहकारी बँकांना रिझर्व बँकेच्या अधिपत्याखाली आणलं आहे.
मागील काही दिवसांमध्ये सहकारी बँकांच्या नियमांमध्ये अनियमितता आढळली आहे. अनेक सहकारी बँकांनी आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. पीएमसी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध देखील लादले होते. त्यामुळे आता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या किंवा गैरव्यवहार झाला तर सामान्य ग्राहकांचे पैसे बुडतात. त्यावर आता RBI चं नियंत्रण असेल. त्यामुळे सहकारी बँकांमधला पैसाही सुरक्षित राहील, अशी व्यवस्था सरकारने केली असल्याचं जावडेकर म्हणाले. खातेदारांच्या चिंता दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठतीत निर्णय घेण्यात आला, असं जावडेकर म्हणाले.
जलद चाचण्यांसाठी रॅपिड टेस्ट किट खरेदी करा – बच्चू कडू
सरकारचे म्हणणे आहे की या बँका आरबीआयच्या कक्षेत आल्याने 8.6 कोटी ग्राहकांना विश्वास होईल की त्यांचे 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित आहेत. या निर्णयाचा फायदा खाजगी-सरकारी बँकांसह सहकारी बँकांना देखील होईल.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
