पालघर : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली. या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती वगळून सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनायाने बंदी घातली आहे. कांदा पावडरला या निर्यातबंदीतून वगळण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाला असून केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. तर शेतकऱ्यांचं मरण हेच मोदी सरकारच धोरण आहे का असा सवाल देखील आता उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनीही कांदा निर्यात बंदीला विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचं सांगत हा निर्णय केंद्र सरकारने त्वरित मागे घ्यावा असे मत राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केलय . त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कांदा प्रश्नावरून केंद्र आणि राज्य सरकार मध्ये खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आता कुठे सुगीचे दिवस येत असताना केंद्राने ही निर्यातीवर घातलेली बंदी चुकीची असल्याचं भुसे म्हणाले . ते आज पालघर दौऱ्यावर आले असता बोलत होते. मात्र कांदा हा इतकाही जीवनावश्यक नसून ज्याला जस पटेल तसं तो घेईल अस ही भुसे या वेळी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- शेतकऱ्यांचं मरण हेच मोदी सरकारचं धोरण, सुलतानी निर्णयाविरोधात शेतकरी उतरला रस्त्यावर
- शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शरद पवार मैदानात
- ‘कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटशूळ उठला’
- …अन्यथा शेतकरी शांत बसणार नाही, सदाभाऊ खोतांचा केंद्राला इशारा
- ‘कांदा निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकार’
