मुंबई, दि. २५ : राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहेत. मुंबईसह राज्यातील मेट्रोच्या जाळ्यामुळे खासगी वाहतूक ३५ टक्के कमी होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या वार्षिक सभेनिमित्त आयोजित ‘शाश्वत पायाभूत सुविधा’ या विषयावरील परिसंवादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक पॉल स्पेझ, जागतिक बँकेचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ निकोलस स्ट्रेन यांनी यामध्ये सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शाश्वत विकास हा केंद्रबिंदू ठेवून महाराष्ट्र शासन पायाभूत सुविधांची निर्मिती करत आहे. राज्याचा विकासदर १५ टक्क्यापर्यंत नेण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. राज्याने वाढते नागरिकीकरण लक्षात घेऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढविण्यावर भर दिला आहे. तसेच महामार्गांची निर्मिती करत असताना वन्यजीवांना कोणतीही हानी पोचणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. जलसंवर्धनासाठी मोठ्या धरणांऐवजी लहान लहान जलसंधारणाच्या कामावर लक्ष दिले आहे. तसेच सौरऊर्जेच्या वापरावर भर दिला आहे. राज्यातील विकासांची कामे विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या कामांच्या अंमलबजावणीवर मुख्यमंत्री वॉर रुमच्या माध्यमातून सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे मेट्रोची कामे ही वेळेआधी सुरू झाली आहेत.
राज्याची आर्थिक स्थिती येत्या २०२५ पर्यंत एक ट्रिलियन करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. मुंबई, नागपूर व पुणे शहरांमध्ये मेट्रोची उभारणी, नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई विमानतळ आदी प्रकल्प सुरू केले आहेत. राज्यातील मेट्रोच्या जाळ्यामुळे खासगी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन प्रदुषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग हा देशातील सर्वात मोठा महामार्ग असणार आहे. या महामार्गामुळे नागपूर हे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टशी जोडले जाणार आहे. तसेच या मार्गावर २४ स्मार्ट सिटींची निर्मिती होणार आहे. या महामार्गामुळे कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळून विकास दर वाढीस मदत होणार आहे. या महामार्गासाठीचे भूसंपादन जमीनधारकांच्या संमतीने केल्यामुळे विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले असून ९३ टक्के जमीन ताब्यातही आली आहे. भूसंपादनाच्या या वेगळ्या पद्धतीची दखल नीती आयोगानेही घेतली आहे. या महामार्गासाठी निधी मिळविण्यासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेबरोबर चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वातावरणातील बदलामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होत आहे. कृषी विकास दर वाढविण्यासाठी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. कृषी क्षेत्रासाठी हरित ऊर्जेवर भर देण्यात येत असून कृषी पंपासाठी सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्यात येत आहे. तसेच जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्‌वारे राज्यात गेल्या दोन वर्षात ११ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्यात आली असून, २०१९ पर्यंत २२ हजार गावे टंचाईमुक्त होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
