मुंबई : सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या स्थगितीमुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून आता राज्य सरकारच्या अपयशामुळे या आरक्षणावर स्थगिती आल्याची टीका केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात गांभीर्याने टिकवले नसल्याचे मराठा क्रांती समन्वयकांनी याआधी देखील आरोप केले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने काल घेतलेल्या निर्णयाची प्रत प्राप्त झाली असून मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक विनोद पाटील यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. कालपर्यंत झालेल्या प्रवेशांना स्थगिती देण्यात आली नसून उद्यापासून होणाऱ्या प्रवेशांमध्ये आरक्षण लागू होणार नाही. तसेच पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये देखील कोणताही बदल होणार नसल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
पहा सविस्तर व्हिडिओ :
