नवी दिल्ली – महाराष्ट्राला कोरोना लसींचा पुरवठा होत नसल्याचा आरोप गेल्या दोन दिवसांपासून राज्य सरकारकडून केला जात आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला पुरेसा लशीचा साठा देत नसल्याचा आरोप केंद्रिय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी फेटाळून लावला असून महाराष्ट्रात लशीच्या तुटवड्यावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अशा नवीन वादाला सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे केंद्राच्या कोरोना विरुद्धच्या लढ्याला सुरुंग लागल्याचा गंभीर आरोप हर्षवर्धन यांनी केला आहे.डॉ. हर्षवर्धन यांनी यासंदर्भात एक प्रसिद्धिपत्रक जारी केलं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे, गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गैरव्यवस्थापनाचा कारभार केला, त्यामुळे हे एकमेव राज्य कोरोना नियंत्रणातील देशाच्या लढाईत अडचणीचे ठरले आहे.
आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने मदत केली. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करुन दिली. केंद्रीय चमू पाठविल्या. पण, राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी काय झाले, याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. आज महाराष्ट्रात केवळ सर्वाधिक रूग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू नाहीत, तर जगातील सर्वाधिक संसर्ग दर सुद्धा महाराष्ट्रात आहे. टेस्टिंगमध्ये अजूनही सुधार व्हायला तयार नाही आणि रुग्णांचे संपर्क शोधण्यात सुद्धा कमतरता आहेत.
महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम कठोरपणे अंमलात येत नाहीत. राज्य सरकारला या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप काही करावे लागेल आणि त्यासाठी संपूर्ण मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे.
कोरोना नियंत्रणासाठी इतर राज्यांनी देखील आपल्या आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करायला हवी. काही राज्यांमध्ये 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांना लसीकरण सुरु करण्याची मागणी केली जात आहे. याचा अर्थ या राज्यांमध्ये सर्व आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि वरिष्ठ नागरिकांचं लसीकरण झालंय असा अर्थ काढायला हवा. मात्र तसं झालेलं नाही, असं हर्षवर्धन म्हणाले.
दरम्यान, आता याच मुद्द्यावरून राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कॉंग्रेसने या वादात उडी घेतली असून भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. अपेक्षेप्रमाणे आणि आजवरच्या कारकिर्दीप्रमाणे त्यांनी आपल्या नियोजनशून्य कारभाराचे खापर राज्यांच्या खासकरुन बिगर भाजपशासित राज्यांच्या माथी फोडायला सुरवात केली आहे. आपल्या पत्रात केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी लसीकरणाची आकडेवारी देताना जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पंजाब या बिगर भाजप शासित राज्यांची सविस्तर आकडेवारी दिली. पण हे करत असतानाच इतर भाजप शासित राज्यांची विस्तृत आकडेवारी देण्यास ते जाणीवपूर्वक विसरले! महाराष्ट्रात होणाऱ्या सर्वात जास्त चाचण्यांचा उल्लेख केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी सोईस्करपणे टाळला. कारण तसे केल्यास भाजप शासित राज्यांनी कमी चाचण्या करून कोरोना रुग्णांची आकडेवारी दाबण्याचा जो प्रकार चालावला आहे, तो उघडकीस आला असता असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
लसींचा साठा मर्यादित असल्याने राज्यांशी चर्चा करुनच लसीकरण सुरु असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री सांगत आहेत, मात्र हे करत असताना राज्यांनी लसीची वेळोवेळी केलेली मागणी आणि ती पूर्ण करण्यात भाजप सरकारला आलेले अपयश याबद्दल तोंडातून चकार शब्दही काढायला ते तयार नाहीत. आज लसीच्या तुटवड्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्र बंद पडत असताना लसींचा पुरवठ्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठीच केंद्रिय आरोग्य मंत्र्यांनी पत्रक काढून उर बडवायला सुरवात केली आहे. पण हे करत असतानाच IMA ने १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करावे या केलेल्या मागणीबद्दल मूग गिळून बसणे पसंत केले आहे अशी देखील टीका कॉंग्रेसने केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
