खरे आदिवासी संपवण्याचा सरकारचा डाव – मधुकर पिचड

नाशिक : रक्ताचे नाते असणाऱ्या सर्वांना जात वैधता प्रमाणपत्र देता येईल या शासनाच्या नव्या निर्णयाचा फटका आदिवासी विकास विभागाला बसेल. यामुळे बोगस आदिवासी वाढण्याची भीती व्यक्त होत असून हा निर्णय फक्त समाजकल्याण पुरताच मर्यादित ठेवावा. आदिवासी विभागाला लागू करू नये, असे झाले तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा माजी आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांनी दिला आहे. ते नाशिक येथील विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

यावेळी माजी मंत्री मधुकर पिचड, पद्माकर वळवी व माजी आमदार शिवराम झोले उपस्थित होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे बोगस आदिवासी वाढून खरे आदिवासी संपतील असेही सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा राज्यभर आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. आदिवासी मंत्री आज नाशिक जिल्ह्याच्या दौर्यावर आहेत. स्वतः आदिवासी मंत्री विष्णू सावरादेखील या निर्णयाच्या विरोधात आहेत परंतु शासनाच्या मनमानी कारभारामुळे आदिवासी संपवण्याचा धडाका सुरु केला असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

तसेच विधानसभेतील तीन आमदारदेखील बोगस आदिवासी जातप्रमाण पत्रावर निवडून आले असल्याचा आरोपदेखील यावेळी पिचड यांनी केला आहे. मधुकर पिचड यांनी माध्यमांशी संवाद साधतांना बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यादेखील बोगस आदिवासी असल्याचा पुन्हा एकदा आरोप केला आहे. त्यामुळे पिचड-चव्हाण वाद पुन्हा एकदा उफाळण्याची शक्यता आहे. तसेच गडचिरोली आमदार गजबे व रावेरचे आमदार सोनवणे हेदेखील बोगस आदिवासी असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी करत त्यांचे सदस्यत्व त्वरित रद्द करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

तसेच विश्वास ठाकूर हे ओबीसी वर्गातील असून आदिवासीच्या जमिनी लाटण्यासाठी त्यांनी स्वताला आदिवासी म्हणवून घेतले असल्याचा आरोप यावेळी पिचड यांनी केला.