कोरोनाचे युद्ध जिंकणारच हा विश्वास सार्थ ठरवू : पालकमंत्री सुभाष देसाई

औरंगाबाद : कोविड – 19 (कोरोना) चे युद्ध नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या माध्यमातून कोरोनाचे युद्ध जिंकणारच हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेला विश्वास आपण सर्व मिळवून सार्थ ठरवू, असा विश्वास उद्योगमंत्री तथा औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज व्यक्त केला.

जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी मुंबई येथून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे संवाद साधला. यावेळी फलोत्पादन व रोहयो मंत्री संदिपान भूमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीना शेळके, खासदार इम्तियाज जलिल, राज्यसभा खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार हरिभाऊ बागडे, अतुल सावे, सतीश चव्हाण, संजय शिरसाट, अंबादास दानवे, प्रशांत बंब, प्रदीप जैस्वाल, रमेश बोरनारे, उदयसिंह राजपूत, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, मनपा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय, जिल्हा पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मोक्षदा पाटील, घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. किरवले यांची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री देसाई यांनी सुरूवातीला कोरोनाच्या अनुषंगाने प्रशासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. तसेच सारीच्या आजाराबाबत अधिष्ठाता डॉ. येळीकर यांच्याशी चर्चा केली. यामध्ये सारीचा आजार नियंत्रणात असल्याचे डॉ. येळीकर म्हणाल्या.
व्हेंटीलेटर उपलब्धता, रास्त दुकानदारांच्या तक्रारी व केलेली कारवाई, शिवभोजन थाळीची तत्काळ पूर्तता करणे, पवित्र सण रमजानच्या अनुषंगाने पोलिस विभागाने घ्यावयाची खबरदारी व कार्यवाही, कोरोनाच्या मृत रुग्णाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी करावयाची कार्यवाही आदींबाबत देसाई यांनी संबंधित विभागाकडून माहिती जाणून घेत सूचना केल्या. लोक प्रतिनिधींच्या मौलिक सूचनांची नोंद घेतल्याचे सांगत, शासनस्तरावरून या सूचनांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे देसाई म्हणाले.

जिल्ह्यातील गरजवंतांना अन्नधान्य, अन्नांचे पाकिटे, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप लोक प्रतिनिधींनी केले व जनतेला दिलासा दिला त्या सर्व लोक प्रतिनिधीचे आभारही मानतो, असेही देसाई म्हणाले. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी निधीची कमी पडू देणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीमधून नवीन आर्थिक वर्षात किमान पाच टक्के इतका निधी आरोग्यविषयक बाबींसाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या आहेत.त्याशिवाय अतिरिक्त निधीची मागणी असल्यास देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही देसाई म्हणाले.

स्वस्त धान्य दुकानांच्या बाबतीत प्राप्त तक्रारी अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच कारवाया केलेल्या आहेत. परंतु अजूनही अशा तक्रारी प्राप्त होत असतील, तर भरारी पथके स्थापन करून, स्वस्त धान्य दुकानांच्या तपासणी करण्यात याव्यात. जबाबदारी स्वस्त धान्य दुकानांवर कारवाई करण्यात यावी. शक्य झाल्यास त्यांची अनुज्ञप्ती निलंबित करण्यात यावी.

शहरातील भावसिंगपुरा येथे एका महिलेच्या अंत्यविधीसाठी अधिक लोकांचा समुदाय असल्याचे समजले. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी पोलिस प्रशासनाने दक्ष रहावे. नागरिकांनीही अंत्यविधीची माहिती पोलिस प्रशासनास द्यावी व पोलिस प्रशासनाकडून अशा ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त पुरवावा, आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोक जमणार नाहीत याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी. सर्व शासकीय कामे जी लॉकडाऊनमधून वगळली आहेत, ती तातडीने हाती घ्यावीत, असे निर्देशही पालकमंत्री देसाई यांनी दिले.

सुरूवातीला जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी जिल्ह्यातील कोरोनाच्या अनुषंगाने प्रशासनामार्फत केलेली कार्यवाही. रुग्ण संख्या, उपलब्ध निधी, आरोग्य सेवा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, उद्योग, रमजानच्या पार्श्वभूमीवर करावयाची कार्यवाही याबाबत पालकमंत्री देसाई यांना माहिती दिली. तसेच औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत तपासणी व संशोधनाच्या अनुषंगाने एक कोटी रुपयांचा विशेष निधी ऑरिक प्रकल्पांतर्गत CSR मधून उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यामुळे सदर अद्यावत केंद्र कोरोना उपचारावर तपासणी नव्हे तर संशोधन करणारे देखील महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे केंद्र ठरणार आहे, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली.
पोलिस आयुक्त श्री. प्रसाद, अधिष्ठाता श्रीमती डॉ. येळीकर, पालिका आयुक्त श्री. पांडेय, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. किरवले यांनीही पालकमंत्री देसाई यांना त्यांच्या विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती दिली.

फलोत्पादन मंत्री भूमरे म्हणाले, जिल्हाधिकारी यांनी सूचना देऊनही पैठण तालुक्यातील सर्व खाजगी दवाखाने सध्याच्या आपत्कालिन परिस्थितीत बंद आहेत. यामुळे कोरोना व्यतिरिक्त इतर रुग्णांचे हाल होत आहेत. म्हणून खाजगी दवाखाने चालू राहतील यासाठी शासनाकडून आदेशित व्हावे. रस्त्यांच्या कामाला शासनाकडून परवानगी मिळालेली आहेच. परंतु सदर काम करणा-या मजुरांना एका तालुक्यातून दुस-या तालुक्यात जाण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. अन्नधान्य वाटपाच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यात यावा. तसेच केशरी व बिगर शिधापत्रिकाधारक यांना अन्नधान्य वाटपासाठी निर्णय घेण्यात यावा, असे सूचविले.

राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्य दुकानावर अन्नधान्य नियमितपणे मिळत आहे. परंतु ज्या गरजू लोकांकडे शिधापत्रिका नाहीत, अशा गरजू व गरीब लोकांना अन्नधान्य वाटप करण्याची तरतूद करण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार प्रदान करण्यात यावे. अद्याप वाळू लिलाव झालेला नसल्याने सिल्लोड मतदारसंघातील सर्व कामे बंद आहेत. यासाठी शासकीय कंत्राटदारांना शासकीय दराने वाळू खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी व बंद असलेली सर्व कामे चालू करण्यात यावीत. यासाठी तहसीलदारांना अधिकार प्रदान करण्यात यावेत. आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका यांना 25 लाख रुपयांचा विमा तातडीने देण्यासाठी शासनस्तरावर अंमलबजावणी करावी, असे सांगितले.

खासदार जलील यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोना व सारी व्यतिरिक्त इतर सुद्धा रुग्ण आहेत. परंतु सदर रुग्णांना शासकीय योजनेतून उपचारासाठी कमलनयन बजाज हॉस्पीटल, हेडगेवार हॉस्पीटल, व महात्मा गांधी मिशन हॉस्पीटल हे औरंगाबाद शहरातील मोठे हॉस्पीटल रुग्णांना दाखल करून घेत नाहीत. यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असून त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झालेला आहे. यासाठी शासनाने या तीन हॉस्पीटल संदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा व रुग्णांची गैरसोय टाळावी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटल तातडीने चालू करण्यात यावे.

खासदार कराड यांनी कोरोना आजाराच्या अनुषंगाने आरोग्य कर्मचा-यांना चांगल्या दर्जाच्या पीपीई कीट द्याव्यात. इंडियन मेडीकल असोसिएशनचे डॉक्टर्स सेवा देण्यास तयार आहेत, त्यांच्या सेवा अधिग्रहित करण्यात याव्यात, असे सांगितले.

आमदार बागडे यांनी ग्रामीण भागातील जिनिंग प्रेसिंग चालू करण्यात याव्यात. स्वस्त धान्य दुकानांच्या मोठ्याप्रमाणात तक्रारी आहेत. ज्याप्रमाणे उद्योग चालू करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील छोटछोटे उद्योग सुद्धा चालू करण्यास परवानगी देण्यात यावी. टँकरचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढावेत. पाईपलाईनचे कामे पूर्ण करावीत. शेतकऱ्यांच्या फळबागांचा काढलेल्या विम्याचे पैसे देण्याची कार्यवाही करावी. अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात कपात करण्यात येऊ नये, असेही बागडे म्हणाले.

आमदार अतुल सावे यांनी छोट्या उद्योगांना परवानगी द्यावी. जीवनावश्यक वस्तू व औषधनिर्माण करणाऱ्या उद्योगाचे कर्मचारी ज्याप्रमाणे यांना वाळूज येथे ये-जा करण्याची परवानगी द्यावी. आमदार निधी कोविडसाठी शासनस्तरावर तत्काळ निर्णय घ्यावा. केशरी कार्डधारकांना व ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाहीत, त्यांना सुद्धा अन्नधान्य देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, असे सांगितले.

आमदार चव्हाण यांनी कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी होत असलेली रहदारी कमी करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू सेवा पुरवठादार यांची वाहने, शासकीय वाहने व विशेष परवानगी देण्यात आलेल्या व्यक्तींची वाहने यांनाच पेट्रोल,डिझेलचे वितरण करण्यात यावे, अशा सूचना पेट्रोलपंपांना देण्यात याव्यात. रुग्णालयातील प्रसुती झालेल्या महिलांना आपापल्या घरी पोहोचविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. ज्याप्रमाणे ऊसतोड कामगारांना आपापल्या गावी सोडण्याची व्यवस्था केली जात आहे, त्याप्रमाणे या सर्व विद्यार्थ्यांना आपापल्या जिल्ह्यात नेऊन सोडण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे सूचविले.

आमदार शिरसाट यांनी लॉकडाऊन कालावधीत संचारबंदीची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात यावी. रमजानच्या महिन्यात भाजीपाला बाजार व फळ बाजारात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी केवळ आपापल्या परिसरातच भाजीपाला व फळे विक्रीची सक्ती सर्वांना करण्यात यावी. जिल्ह्याच्या सीमेवर अडवून संस्थात्मक क्वारंटाईन केलेल्या नागरिकांना आपापल्या घरी पाठविण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकार यांना आदेशित करावे, असे सूचवले.

आमदार प्रशांत बंब यांनी ग्रामीण भागातील सर्व लोकांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात यावी. ग्रामसेवक व तलाठी यांना टँकरबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात यावे. आमदार निधी खर्च करण्याची शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.

आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी रमजानच्या महिन्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपला भाजीपाला सकाळी सहा ते नऊ या वेळेत शहरामध्ये विक्री करण्याची परवानगी द्यावी. रमजान महिन्यात खरेदीसाठी गर्दी उसळणार नाही याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी. परप्रांतीयांना आपापल्या गावी पाठविण्यासाठी निर्णय घ्यावा, असेही सूचवले.
आमदार रमेश बोरनारे यांनी वैजापूर मतदारसंघातील काही नागरिकांच्या शिधापत्रिका ऑनलाइन अद्यावत झालेल्या नाहीत, म्हणून त्यांना अन्नधान्य मिळत नाही. यासाठी निर्णय घेण्यात यावा. कापूस खरेदी खरेदी केंद्र चालू करावे. आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका व पोलिस पाटील यांना सुद्धा विमा देण्याची कार्यवाही करावी.
आमदार राजपूत यांनी बीपीएलबाबत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात यावे. कन्नड मतदारसंघात 108 रुग्णवाहिका येत नाही. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत काही रुग्णांना लाभमिळत नाही याकडे लक्ष द्यावे.

आमदार दानवे म्हणाले, ग्रामीण भागातील जिनिंग प्रेसिंग चालू करण्यास परवानगी देण्यात यावी. नांदगावकडून जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्यात याव्यात. ग्रामीण भागात येणाऱ्या सर्व नागरिकांची स्क्रीनिंग व योग्य ती तपासणी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या मोसंबीचे नुकसान झाले आहे. त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे सांगितले.
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी औरंगाबाद शहरासाठी शासनाकडून अधिक निधी मिळाल्यास आरोग्य सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यास अडचण भासणार नाही. तपासणी कीटचा तुटवडा जाणवत आहे. यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. घाटीतील तपासणीचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संस्थांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्यामार्फत कमी दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. सामायिक दायित्व निधी मधून अन्नधान्य खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात यावी. परप्रांतीयांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी केंद्र शासनाने परवानगी द्यावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. शहरातील विकासकामांना परवानगी द्यावी, अशा मागण्या केल्या. तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती शेळके यांनीही ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य मिळत नाही, ते उपलब्ध करून देण्यात यावे असे सांगितले.