मुंबई : वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे कारण प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 कोटा पध्दत रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासनस्तरावर याबाबत बैठक झाली असून, गुणवत्तेची भूमिका सर्वमान्य आहे. मात्र अधिवेशन सुरू असल्याने सदरची अधिकृत घोषणा सभागृहातच होईल, असे सूत्रांकडून कळते. राज्यातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देताना त्या-त्या विभागातील विद्यार्थ्यांना ७० टक्के तर विभागाबाहेरील विद्यार्थ्यांना ३० टक्के जागा राखीव आहेत. दंतवैद्यक महाविद्यालयांमध्येही अशीच स्थिती असल्याने मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थी, पालकांची आपल्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना आहे.
सूत्रांच्या माहिती नुसार, राज्य सरकारने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील 70:30 कोटा पद्धतीस रद्द करत अनेक वर्षांच्या या मागणीला हिरवा कंदील दिल्याची माहिती समोर आली आहे . याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली, त्यामध्ये सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. येत्या एक दोन दिवसातच याबाबतची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
माझ्यावर भाजप आयटी सेल वैयक्तिक हल्ले करत आहे, खासदार सुब्रमण्यम स्वामी भडकले
दरम्यान मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, आ. अमरसिंह पंडित, आ. सतिश चव्हाण यांच्या मागणीला यश मिळत असल्याचे दिसत आहे.
धमकीचे फोन खरे की खोटे याची चौकशी करा-विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस
