टीम महाराष्ट्र देशा : एड्स नियंत्रण प्रकल्पाचे संचालक तुकाराम मुंडे यांनी राज्य एड्समुक्त करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या राज्यभरातील २२०० कर्मचाऱ्यांना फक्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ, तर ७० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. या विरोधात चार ठिकाणी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या कर्मचाऱ्यांना जेमतेम वीस ते तीस हजार वेतन देण्यात येत होते. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे दरवर्षी मूल्यांकन करून सेवा पुढे सुरू ठेवण्यात येते. झालेल्या मूल्यांकनात ज्यांना ९० पेक्षा अधिक गुण आहेत अशांना तीन महिन्यांच्या फेरनियुक्तीचे आदेश दिले. ज्यांचे गुण ७० पेक्षा अधिक व ९० पेक्षा कमी आहेत त्यांना तोंडी आदेशानुसार कमी केले. या कार्यवाहीमुळे नोकरी गेलेले कर्मचारी हतबल आहेत. यातील बहुतेकांची सेवा १० वर्षांपेक्षा अधिक झाली आहे.
कामावरून कमी करण्यासाठी ७० पेक्षा कमी गुणांची अट धाब्यावर बसवून मुंडे यांनी तोंडी आदेशावरून कमी करण्याचे आदेश दिले, ही बाब संतापजनक असल्याचा दावा कर्मचारी करीत आहेत.
दरम्यान, असुरक्षित लैंगिक संबंधांतून एचआयव्ही संसर्ग होण्याचे प्रमाण वीस वर्षांपूर्वी मोठे होते. वेळीच रक्त चाचणी, समुपदेशन व उपचाराकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेकांना मृत्यूने गाठले. पाहणीत मुंबई, ठाणे, सांगलीसह अन्य जिल्ह्यात एचआयव्ही संसर्ग झालेल्यांची संख्या लक्षणीय होती. त्यासाठी एड्स नियंत्रण सोसायटीने जिल्ह्यात एड्स निर्मूलनविषयक जनजागृतीस सुरवात केली. त्यासाठी मोफत एचआयव्ही तपासणी, समुपदेशन सल्ला मार्गदर्शन व उपचार सेवा सुरू केली त्यासाठी शिबिरे घेण्याचा धडाका लावला. प्रत्येक जिल्ह्यात शंभर ते दीडशेवर कर्मचारी कंत्राटी नेमले होते.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
