निवडणुकांना वेळ आहे, चर्चा करून ओबीसी समाजाला न्याय देऊ-बाळासाहेब थोरात

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाही, अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली होती. मात्र, आता निवडणुका घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आयोगाला आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे निवडणुकींपूर्वी ओबीसी आरक्षनाचा प्रश्न निकाली न निघाल्यास ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय अन्याय होणार आहे.

याबाबत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, ‘आम्ही सर्वपक्षीय एकत्र येऊन निर्णय घेत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर एकत्र चर्चा करू आणि ओबीसी समाजाला न्याय देऊ. कोर्टाच्या निकालानुसार काम करतोय. वेळ निघून जात आहे असे नाही. निवडणुकीला अद्याप वेळ आहे’,

कोरोनामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचे सांगत निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल राज्य सरकारने सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, असे सांगत ही सुनावणी २१ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याच्या सुचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्यात.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘२ तारखेपासून शिवसेनेचे मंत्री अनिल परबांचे अवैध कार्यालय जमीनदोस्त होणार’, किरीट सोमय्यांचा दावा
• ‘मुख्यमंत्री कारवाई करणार की घरातच बसून फेसबूक लाईव्ह करणार आहेत?’
• कोरोनाच्या नियमांना पायदळी तुडवत कार्यकर्त्यांनी मंत्री दत्तात्रय भरणेंना खांद्यावर घेतले!
• संजय राऊतांची महत्त्वाची घोषणा! ‘गोवा, युपीतही महाविकास आघाडीचा प्रयोग’
• विजय रुपानीनंतर गुजरातचे नवीन मुख्यमंत्री कोण? भाजपा विधिमंडळ पक्षाची आज बैठक