मुंबई : विधान परिषदेवरील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावांची राज्यपालांकडून अद्याप घोषणा झालेली नाही. अशा वेळी या नावांना आधीच विरोध करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कायदेशीर तरतुदींनुसार याचिकेला उत्तर देण्यास आम्ही बांधील नसल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात काल केला. तसेच याविरोधात केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मात्र सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर या आठ जणांच्या नावाला आक्षेप घेणारी याचिका दिलीप आगाळे तसेच शिवाजी पाटील यांनी सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे. तसेच राज्यपालांना त्यांची नेमणूक करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणीही केली आहे.
न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने उपरोक्त भूमिका मांडली.न्यायालयानं आता १८ डिसेंबरला पुढील सुनावणी ठेवली असून राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतर देखील भाजपने आपल्या खासदारांना संविधानाचे शिक्षणच दिले नाही’
- महाराष्ट्र शरद पवारांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहिला तर ‘तो’ दिवस दूर नाही -प्रफुल पटेल
- national duty to father duty : म्हणत पंड्याने शेअर केला छोट्या पंड्याचा फोटो
- पवारांच्या वाढदिवसाचा केक खाण्यासाठी कार्यकर्ते सैराट!
- उद्यापासून राज्याचे हिवाळी अधिवेशन, भाजपचा चहापानावर बहिष्कार !
