भीमा कोरेगाव घटनेचा तपास एनआयएकडे सोपविणे हे बेकायदेशीरच : पी.बी. सावंत

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा : भीमा कोरेगाव दंगलीचा तपास अचानकपणे केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून काढून घेत एनआयए तपास यंत्रणेकडे सोपविला. हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे दिल्यामुळे केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या कृतीवरून भाजपवर टीका केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी देखील या कृतीला बेकायदेशीर म्हटले आहे.

वाचा, काय लिहिले आहे पी. बी. सावंतांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये

एन. आय. ए. (राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणा) या संस्थेच्या माध्यमातून अलीकडेच केंद्र सरकारने आणखी एक बेकादेशीर कृती केली आहे व आपली आक्रमक कारवाई आपल्यावरच उलटणार याची जाणीव झाल्यावर, आपल्या ढासळत चाललेल्या अब्रूवर पांघरुण घालण्यासाठी आपला पवित्रा लगेचच बदलला आहे.

ही घटना म्हणजे कुठलाही अधिकार नसता, केंद्र सरकारने राज्य पोलीस यंत्रणेने चौकशी करून भीमा-कोरेगाव येथे दंगल केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयात ज्यांच्यावर खटले दाखल केले आहेत, त्या खटल्यातील कागद पत्रांचा ताबा घेऊन नव्याने त्या आरोपींच्या विरोधात चौकशी करण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच राज्य सरकारने या दंगलीची चौकशी करण्याकरता ज्या आयोगाची नेमणूक केली आहे त्याच्याही कामकाजावर बंदी आणणे ही होय. पहिली गोष्ट ही की, राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणेला न्यायप्रविष्ट खटल्यात अशा रितीने हस्तक्षेप करण्याचा एन. आय. ए. कायद्याने अधिकार दिलेला नाही. दुसरी गोष्ट, अशा बेकायदेशीर हस्तक्षेपामुळे न्यायालय, न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करू शकते. तिसरी व अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारला न्यायप्रविष्ट गोष्टीत हस्तक्षेप करणारा कायदा करता येत नाही. कारण असा कायदा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर घाला घालणारा ठरतो व त्यामुळे तो घटनाबाह्य होतो. याची जाणीव झाल्यावर सरकार तोंडघशी पडल व त्याने आता सारवासारव करण्याकरता, ज्या कोर्टात हे खटले प्रलंबित आहेत, त्या कोर्टाकडे असा अर्ज केला आहे की, हे खटले पुण्याऐवजी मुंबईत चालवावे. असा अर्जही करण्याचा अधिकार एन. आय. ए. ला नाही. हे पवित्रे म्हणजे न्यायालयाच्या कार्यात अडथळा आणण्याचा एक प्रकार ठरतो व तो न्यायालयाचा अवमान असतो, त्यामुळे कोर्ट एन. आय. ए. ला शिक्षा करू शकते. त्याचप्रमाणे, हा अर्ज म्हणजे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला व स्वायत्ततेला आव्हान देणारा ठरतो. त्यामुळे तो घटनाबाह्यही आहे.

सरकारवर ही जी नामुष्कीची वेळ आली आहे त्याला अर्थातच सरकारचे गृहमंत्री अमित शाह हे जबाबदार आहेत हे स्पष्ट आहे. या गृहस्थाने कायद्याची केंव्हाही पर्वा केलेली नाही व तेच त्यांनी याही वेळी दाखवून दिले आहे. जेव्हा सरकारच उद्दामपणे कायदेभंग करते तेव्हा जनतेने काय करावे? सरकारच आज देशात अराजकतेची बीजं पेरीत आहे, याचे हे नवीन उदाहरण आहे.

– पी. बी. सावंत
(माजी न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय)