वैयक्तिक सिंचन विहिरींना पंचायत समितीकडून मंजुरी मिळणार

औरंगाबाद : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत स्थानिक पातळीवर मजुरांना
अकुशल स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून देण्यासोबतच स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या सिंचनाच्या विहिरीची कामे मंजूरी मिळणार आहे. तसेच त्याचे अधिकार आता पूर्वी प्रमाणेच पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना प्रदान करण्याचे आदेश नियोजन विभागाच्या (रोहयो) गुरुवारी शासनाने घोषीत केले आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लवकर , विनाविलंब लाभ मिळण्यासाठी रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी प्रयत्न केले होते. या आदेशामुळे राज्यभरातील मजूरा सोबतच शेतकरी देखील आनंदित आहेत. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ तात्काळ मिळणार आहे. सध्या वैयक्तिक विहिरीचा लाभ देण्यासाठी लाभधारकांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यानंतर संबंधित लाभधारकाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात येतो. त्यानंतर सदर प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत सादर करण्यात येतो.

या पद्धतीने कार्यवाही करताना तांत्रिक बाबी , पुरेशा मनुष्यबळाअभावी, सर्व अधिकाराचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे कामे मंजूर होण्यास बराच उशीर होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्या तक्रारींची भुमरे यांनी तात्काळ दखल घेतली.  कार्यवाही करीत सदरील कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभेमार्फत सविस्तर प्रस्ताव मिळाल्यानंतर तर हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याऐवजी संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना प्रदान करण्याबाबत रोजगार हमी योजना खात्यास आदेश देखील केले होते.