🕒 1 min read
वेबटीम : बाबरी मशीद इतर ठिकाणी सुद्धा बांधली जाऊ शकते असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाला शिया वक्फ बोर्डाने दिला आहे. बाबरी मशीद आणि राम मंदिर आजु-बाजूला बांधले जावे अशी मागणी समाजात काही लोक करत आहेत. तसे झाल्यास वाद आणखी वाढतील असेही शिया वक्फ बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या अनुशंगाने शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं असून या जमिनीवरील एक तृतियांश भागावर आपला हक्क सांगितला आहे. बाबरी मशीद मीर बांकीने उभारली होती आणि मीर बांकी शिया पंथाचा असल्याने या जमिनीतील एक तृतियांश हिस्सा शिया वक्फ बोर्डाला मिळावा, असे बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे आणि तिथून थोड्या अंतरावर मुस्लिम बहुल भागात मशिदीसाठी जागा देण्यात यावी, असे शिया वक्फ बोर्डाने म्हटले आहे. मशिदीसाठी पुरेशी जागा दिली गेल्यास वादग्रस्त जागेवरील दावा सोडण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही बोर्डाने नमूद केले आहे. वादग्रस्त जागेवर मंदिर आणि मशीद बनल्यास रोज वाद होतील, असेही वक्फ बोर्डाचे मत आहे.सुन्नी वक्फ बोर्डाला या वादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा नको आहे, असा आरोपही शिया बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात केला. या प्रकरणात सर्व पक्षकार एकत्र बसून तोडगा काढू शकतात.
सुन्नींना दिलेल्या जागेवर शियांचा दावा
2010 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने निकाल देत वादग्रस्त जागेला तीन भागांमध्ये विभाजित केले होते. त्यापैकी एक रामल्ला (राम जन्मस्थळ), दुसरा निर्मोही अखाडा आणि तिसरा सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात यावा असे निर्देश दिले. मात्र, सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिलेल्या जागेवर आज शिया वक्फ बोर्ड आपला दावा करत आहे. त्यावरूनच शिया वक्फ बोर्डाने कोर्टाला हा सल्ला दिला आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय अमान्य
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने २०१०मध्ये अयोध्या वादावर निकाल देताना २.७७ एकर जमीन तिन्ही पक्षकारांना वाटण्याचे आदेश दिले होते. रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी बोर्ड या तीन पक्षकारांमध्ये जमीन वाटण्याचे कोर्टाचे आदेश होते. मात्र सर्व पक्षकारांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिलेली आहे.
पीएमओ, सीएमओसह पॅनल नेमण्याची मागणी
शिया वक्फ बोर्डाने मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वाद सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक पॅनल नेमण्यात यावे. या पॅनलमध्ये वादी आणि प्रतिवादी अशा सर्वच पक्षांसह पंतप्रधान कार्यालय आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कार्यालय यांनाही सदस्य करण्यात यावे.
