पुणे : विद्यार्थ्यांच्या बुध्दीमत्तेस चालना मिळावी म्हणून राज्यातील काही शाळांमध्ये खासगी संस्थामार्फत अवांतर परीक्षांचे आयोजन करण्यात येेते. यातून विद्यार्थ्यांची अर्थिक लूट तर होतेच सोबत सामान्य विद्यार्थांना न झेपणारे शुल्क आकारण्यात येते. तसेच मुलांच्या मनावर अतिरिक्त ताण देखील निर्माण होतो. त्यामुळे अंवातर नियमबाह्य स्पर्धा परीक्षा, टॅलेंट सर्च परीक्षा आयोजित करण्यावर शासनाकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
आवश्यकता आसली तरच अशा प्रकारच्या परीक्षांचे नियमात राहून आयोजन करण्यात यावे. अशा स्पष्ट सुचना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या परीक्षांवर आता मर्यादा येणार आहेत. खासगी अवांतर स्पर्धा परीक्षा नेमकी कशी राबवायची यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ज्या संस्थेच्या २५ पेक्षा अधिक शाळा आहेत ती संस्था संस्थेअंतर्गत परीक्षेचे आयोजन करू शकते. जी संस्था ना नफा ना तोटा या तत्वावर परीक्षेचे आयोजन करत असेल अशा संस्थेला मागील तीन वर्षांचा अर्थिक ताळेबंद संस्था निबंधक कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच यापुढे अवांतर स्पर्धा परीक्षा घेणार्या संस्थाची यादी शासनाकडूनच प्रसिध्द केली जाणार आहे.
या आहेत ठळक बाबी
स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन हे केवळ विद्यार्थ्यांच्या बुध्दीमत्तेस चालना देण्यासाठी, पुरक वाचनास प्रोत्साहन देण्यासाठी , व्यक्तीमत्व विकास घडविण्यासाठी तसेच सामान्य ज्ञान वृध्दीसाठी करण्यात यावे. त्यातून कोणताही अर्थिक नफा मिळविण्याचा विचार कोणत्याही स्पर्धा आयोजकाचा नसावा.
शासनाने आवांतर स्पर्धा घेण्यासाठी संस्थाची यादी जाहीर केली आहे. तरी आवांतर स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन शाळांवर बंधनकारक असणार नाही. तसेच अशा स्पर्धांची विद्यार्थ्यांवर सक्ती करता येणार नाही. परीक्षेला बसायचे की नाही हा निर्णय विद्यार्थ्यांचा ऐच्छीक असेल.
परीक्षेच्या आयोजनात गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या तर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक तसेच प्राथमिकचे संचालक यांनी अशा प्रकारच्या परीक्षांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. अशा स्पष्ट सुचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे अवांतर खासगी स्पर्धा परीक्षांवर आता मर्यादा येणार आहेत.
