मुंबई : केंद्र सरकार पेगाससचा वापर करून राजकीय नेते, पत्रकार यांचे फोन हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवत असल्याच्या आरोप काँग्रेसने केला आहे. याच्या निषेधार्थ प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली आज राजभवनासमोर आंदोलन करण्यात आले.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली व विधिमंडळ पक्षनेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेस नेत्यांनी आज राजभवनसमोर केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हेरगिरीचा निषेध केला.
'पेगॅसस'च्या माध्यमातून भारतातील नेते, शास्त्रज्ञ, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि केंद्रीय मंत्र्यांवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली असून, याबाबतचे निवेदन आज सायंकाळी मा. राज्यपालांची भेट घेऊन सोपवण्यात आले. pic.twitter.com/qdFvxW4Gvp
— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) July 22, 2021
‘पेगासस’च्या माध्यमातून भारतातील नेते, शास्त्रज्ञ, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि केंद्रीय मंत्र्यांवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली आहे. याबाबतचे निवेदन आज सायंकाळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन सोपवण्यात आले.
राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत, अस्लम शेख, सुनिल केदार, चंद्रकांत हंडोरे, नसिम खान, भाई जगताप, हुसेन दलवाई, संजय राठोड, बाबा सिद्दीकी आदी उपस्थित होते.
फोन टॅपिंगप्रकरणावरून देशभरात खळबळ उडालेली असतानाच आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मोठा आणि गंभीर आरोप केला आहे. फोन टॅपिंग करूनच कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील सरकार पाडण्यात आले. सरकार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने फोन टॅपिंगचा गैरवापर केल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सचिन सावंतसारख्या लुक्क्यावर मी बोलत नाही, कारण तेवढी त्याची औकात नाही’
- पेगासस प्रकरण; मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसचे राजभवनासमोर आंदोलन
- ‘जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगचा ठपका, यात राजकारण नाही’, बाळासाहेब थोरातांचे स्पष्टीकरण
- मोठी बातमी! माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा दाखल
- ‘कोरोना योद्ध्यांच्या ५० लाखांच्या विम्याचा निर्णय ५ ऑगस्टपर्यंत घ्या’, मुख्य सचिवांना निर्देश
