केंद्र – राज्य सरकारने तातडीने गरजू वकिलांना वर्ष – दीड वर्ष ५००० ते १०००० मानधन द्यावे

ॲड मंदार जोशी :भारतात आणि राज्यात कोरोनाचं संकट गहिरं होतं आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखता यावा यासाठी सरकारकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून लॉक डाऊन करण्यात आलं आहे. एका बाजूला कोरोनाच्या फैलावाला अटकाव घालण्यास प्रशासनाला यश येत असले तरी दुसरीकडे या लॉक डाऊनचे विपरीत आर्थिक परिणाम दिसून येत आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे वकिलांची खरी बिकट परिस्थिती जगासमोर येण्यासाठी मोठी मदत झालेली आहे. वकील म्हणजे गडगंज फी घेणारा मोठ्या गाड्यातून फिरणारा असे चित्र हिंदी चित्रपटांमुळे निर्माण झालेले आहे.वास्तविक २ % वकील यामध्ये मोडतात बाकी वकिलांची परिस्थिती ही मध्यम वर्गा सारखीच आहे. या लॉक डाउनमुळे तर अनेक वकिलांना आपले ऑफीसचे भाडे तसेच वकिलांवर अवलंबून असणारे झेरॉक्स, टायपिंग,ट्रान्सलेशन यांची थकबाकी देणे देखील अशक्य होऊन बसले आहे परिणामी वकिलांचे व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्वांचेच व्यवसाय ठप्प झालेले दिसून येत आहेत.

मुळात वकिलांना सनद असताना इतर कोणताही व्यवसाय अथवा नोकरी करण्याची परवानगी नाही. सनद परत केल्याशिवाय वकिलांना दुसरे काही करता येत नाही. त्यात जणू काही कायद्याचे ज्ञान असल्यामुळे वकील कर्ज फेड करणार नाहीत या भावनेतून वकिलांना सहजासहजी कर्ज उपलब्ध होत नाही. असे एक ना अनेक प्रश्न वकील वर्गा समोर आ वासून उभे आहेत. पण वकिलांनी दाद मागायची ती कोणाकडे??

फौजदारी वकिली करणाऱ्यांची तर परिस्थिती फार बिकट झाली आहे. त्यांची अवस्था धरलं तर चावतय आणि सोडलं तर पळतय अशी झालेली दिसून येते.अनेक वकील तर वेळप्रसंगी कमीत कमी म्हणजे अगदी ५०० रु फी घेऊन जामिनीची कामे करीत आहेत. या वरून गंभीरता समजू शकेल. आशील फी देताना कायम घासाघीस करत असतात त्यात आता कोरोना संकटामुळे फी मागणे जसा काय गुन्हाच होईल.वकिलांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून गेलेली दिसते आहे.

ज्युनिअर वकिलांची तर अजून गंभीर बिकट परिस्थिती आहे, बरेच जण डिग्री घेऊन तर काही जण शिकत शिकत अत्यंत तुटपुंज्या मानधनात सिनिअर्स कडे काम करतात. अनेकांची कुटुंबे त्यांच्यावर अवलंबून आहेत . अनेक वकिलांनी या काळात आर्थिक नाही तर कमीत कमी किराणा मालाची तरी मदत करा अशी साद घातली आहे हे पाहून मन विशिन्न होते व परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते.

येत्या काळात लॉक डाउन संपला तरी वकिली व्यवसायावरचे काळे ढग लवकर विरतील अशी चिन्हे नाहीत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेउन वकिली व्यवसायावरील संकट दूर व्हावे यासाठी गरजू वकिलांना पुढील वर्ष – दीड वर्ष ५००० रु ते १०००० रुपये एवढे मानधन उपलब्ध करून द्यावे.

तसेच सरकारने पुढाकार घेऊन वकील वर्गासाठी एक मोठा निधीची तरतूद करावा. जेणे करून न्यायदानाच्या पवित्र क्षेत्रात या बिकट परिस्थितीत देखील मार्गक्रमण करणाऱ्या वकील बंधू आणि भगिनींना न्याय देता येईल आणि न्यायपालिका क्षेत्रातील हे काळ्या ढगांचे वातावरण लवकरात लवकर श्वेत करता येईल.

( लेखक ॲड मंदार जोशी  हे आर पी आई वकील आघाडीचे अध्यक्ष आहेत )

हेही पहा –