लातूर : प्राण पणाला लावून इस्पितळात व रस्त्यावर कोविड १९ या आजाराशी लढणाऱ्या डॉक्टर व पोलिस यांचे वेतन कपात न करता पूर्ण द्यावे अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नरसिंह भिकाणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मार्चमध्ये लॉकडाऊन झाल्या नंतर अनेक आस्थापना व उद्योगधंदे बंद पडले त्यामुळे वित्त विभागाने राज्याचा महसूल बंद पडल्यामुळे शासनाकडे मुबलक निधी नाही हे कारण सांगत खर्चात काटकसर व खर्च पुढे ढकलणे हे दोन पर्याय सांगितले.त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने मार्च महिन्याचे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केले.ज्यात अ व ब अधिकाऱ्यांना ५० टक्के,क साठी ७५ टक्के तर ड वर्गातील अधिकाऱ्यांना पुर्ण वेतन दिले गेले.आश्चर्य म्हणजे हीच बाब कोरोना वारीअर्स असणाऱ्या डॉक्टर व पोलिस,आरोग्य कर्मचारी व सफाई कर्मचारी यांनाही लागू करून त्यांचेही वेतन कपात करण्यात आले.मुख्यमंत्री रोज जनतेसमोर येऊन कोरोना वारीअर्स असणाऱ्या डॉक्टर पोलिसांचे आभार मानून सलाम करतात आणि ते रोज मृत्यूशी मुकाबला करत असताना त्यांना त्यांच्या अधिकाराचा साधा पूर्ण पगारही देत नाहीत व त्यांना प्रोत्साहीत ही करत नाहीत असा आरोप भिकाने यांनी केला आहे.
पुढे बोलताना भिकाने म्हणाले,उलटपक्षी लॉकडाऊन लागल्या नंतर महसूल बंद झाला असे म्हणत असताना मंत्री व आमदारांना खुश करण्यासाठी २६ मार्च ते ३१ मार्चपर्यंत सिमेंट रस्ते,नाल्या बांधणी,पथ दिवे,शासकीय इमारती,क्रीडांगणे, समाजमंदीरे,व्यायामशाळा यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी फक्त मंजुरच नाही तर वितरित ही करतात.ज्यात २६ मार्चला सामाजिक न्याय विभागातर्फे २६७ कोटी ३२ लाख,२७ मार्चला ग्रामविकास विभागातर्फे व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९४ कोटी,याच तारखेला क्रीडा व शालेय विभागातर्फे ४४ कोटी,३० मार्चला ग्रामविकास विभागातर्फे ३३ कोटी,याच तारखेला परत याच विभागातर्फे ६९ कोटी ७१ लाख व १७ कोटी ७९ लाख,३१ मार्चला ग्रामपंचायत इमारतींसाठी २० कोटी मंजूर व वितरित.तर याच तारखेला मराठवाडा विदर्भ विकास महामंडळास १५० कोटी मंजूर करण्यात आला असं म्हणत सरकार वर त्यांनी तोफ डागली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, एकीकडे महसूल नाही म्हणून कोरोना वारीअर्स च्या पगारी नाहीत आणि दुसरीकडे संबंधित मंत्री आमदारांना हे लॉक डाऊन गिफ्ट त्या वित्त विभागाने दिले आहे. ज्यांनी खर्चात काटकसर व खर्च पुढे ढकलणे हे पर्याय राज्य शासनाला दिले होते. तसेच पावसाळा तोंडावर असून ही कामे मार्गी लागू शकणार आहेत का याचा विचारही न करता तिघाडी टिकावी म्हणून जनतेला घरात डांबून हा हास्यास्पद प्रकार करण्यात आला आहे.प्रत्यक्षात हा निधी लॉक डाऊन मधील बेरोजगार,मजूर,शेतकरी,कामगार यांच्या सारख्या अडचणीतल्या लोकांचे पोट भरण्यासाठी व त्यांना मदत करण्यासाठी कामाला आला असता. यासाठी मुख्यमंत्री निधी जमा करण्याची कुठलीही गरज नव्हती.
भिकाने म्हणाले,शासकीय व खासगी डॉक्टर व पोलीस यांना पीपीई किट,एन ९५ मास्क,मुबलक टेस्टिंग किट्स,कोरोनाग्रस्त रुग्णाची शासनाकडून बिलभरणी होऊ शकले असते. तसेच डॉक्टर, पोलिस,आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यांच्या पगारी कपात करण्याची नामुष्की सरकारवर अली नसती तर त्यांच्या पूर्ण पगारी देता येऊ शकल्या असत्या.आता हा सर्व घोटाळा उघड झाल्यावर तरी मुख्यमंत्री यांनी कोरोना वारीअर्स असलेल्या डॉक्टर व पोलीस यांच्या पगारी कपात न करता पूर्ण देऊन त्याच बरोबर संरक्षक किट्स मोफत उपलब्ध करुन द्याव्यात व महसूल नाही हे खोटे कारण सांगून त्यांच्या जीवाशी खेळू नये अन्यथा मनसे स्वस्थ बसणार नाही याची नोंद घ्यावी असेही मनसे जिल्हाध्यक्ष डॉ नरसिंह भिकाणे यांनी म्हटले आहे.
