मुंबई : प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी अद्यापही वैधानिक विकास मंडळांची आवश्यकता असल्याने त्याला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना एकूण दोन पत्रे आज त्यांनी लिहिली. पहिले पत्र हे वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीची विनंती करणारे आहे, तर दुसरे पत्र लॉकडाऊनच्या कालावधीत राज्यातील अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी उद्योगांना सूट देताना आवश्यक प्रक्रियांचे सुलभीकरण करून विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याबाबत आहे. पहिल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांची मुदत येत्या 30 एप्रिल 2020 रोजी संपत आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यात या मंडळांची भूमिका आणि मदत अतिशय महत्त्वाची राहिली आहे. अद्यापही प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यात 100 टक्के यश आपण गाठू शकलेलो नाही. त्यामुळे नियोजनात्मक पातळीवर अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेल्या या मंडळांना मुदतवाढ देणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित घ्यावा.
दुसरे पत्र हे लॉकडाऊनच्या काळात उद्योग पुन्हा सुरू होण्यात येत असलेल्या अडचणींसंदर्भात आहे. या पत्रात ते म्हणतात की, कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनमुळे बंद असलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा गतिमान व्हावी आणि लोकांच्या हाताला काम मिळावे, यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 एप्रिल 2020 पासून लॉकडाऊनच्या कालखंडात काही बाबतीत सूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने देखील 17 एप्रिलला काही निर्णय घेतले. त्यात कोणत्या बाबींना सूट देण्यात आली, तेही सांगितले आहे. विशेषत: उद्योगांच्या संदर्भात जी काही सूट देण्यात आली, ते करताना त्यामध्ये अनेक जाचक अटी आणि शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. या जाचक अटींची पूर्तता करणे उद्योगांना याकाळात अशक्य झाल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. उद्योगांना विविध प्रकारच्या परवानगी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या परवानगी प्राप्त करण्यात सुद्धा अनंत अडचणींचा मुकाबला उद्योगांना करावा लागतो आहे. याशिवाय, उद्योगांच्या कामगारांमध्ये कुणी कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळल्यास उद्योजकावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या संदर्भात सुद्धा काही संभ्रम निर्माण झाले असल्याने तर उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यामुळे कुणीही उद्योग सुरू करण्याकरिता तयार नाही. त्यासोबत विविध उद्योग घटकांमध्ये काम करणारे जे कामगार आहेत, त्यांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. छोटे उद्योग सुरू झाल्याशिवाय आपली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ शकत नाही. त्यामुळे परवानगींच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. या सर्व परवानगींची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी त्या सर्व एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणाव्यात आणि डिजिटल पद्धतीनेच त्या दिल्या जाव्यात.
आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेऊनही एखादा कामावरचा कामगार हा कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला, तर त्याची जबाबदारी पूर्णपणे उद्योजकांवर किंवा व्यवसायिकावर टाकण्यात येणार नाही किंवा यासाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार नाही, याबाबतचा संभ्रम दूर करून त्यांच्यात विश्वास निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. या संकटातून बाहेर येत असताना अर्थव्यवस्था योग्य प्रकारे संचालित करणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच आपण या संकटाचा भविष्यातही मुकाबला करू शकू. यासाठी तत्काळ निर्णय आपल्याकडून घेतले जावेत, अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे.
