शाळा बंद ही बालकांच्या मुलभूत अधिकारांची गळचेपी

पुणे : राज्यातील ग्रामीण, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील दहापेक्षा कमी पटाच्या 1 हजार 314 शाळा बंद करणे हा आरटीईच्या विपरित जाऊन केलेला अनागोंदी कारभाराचा नमुना आहे. शाळा बंद ही बालकांच्या मूलभूत अधिकारांची गळचेपी आहे, आरोप आता राजकीय संघटनांपाठोपाठ शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनीही केला आहे. याबाबत शिक्षण अभ्यासकांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून याबाबतची तक्रार नोंदवली आहे.

राज्यातील 10 पेक्षा कमी पट असणाऱ्या 1 हजार 314 शाळा शासनाने गुणवत्तेचे कारण सांगत बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आता राज्यभरातील संघटनांबरोबर शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनीही विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. शाळेत कमी विद्यार्थी असले तरीही शाळा ही त्या भौगोलिक भागातील गरज आहे याचा विसर शासनाला पडल्याचे पत्रात म्हटले आहे.पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, मुळात आरटीई आणि त्या संबंधीची राज्याची नियमावली यात दोन शाळांमधील अंतर अभिप्रेत नसून विद्यार्थ्यांचे निवास आणि शाळा यातील अंतर अभिप्रेत आहे. हे अंतर इयत्ता पाचवीपर्यंत एक किलोमीटर व सहावी ते आठवीसाठी 3 किलोमीटर असे नमूद आहे. आरटीईचा असा भंग करताना दिलेली आकडेवारी ही वस्तुस्थितीला धरून नाही.

आमच्यापैकी अनेकांनी प्रत्यक्ष बंद होणाऱ्या शाळांना भेटी दिल्या आहेत व त्या शाळांचे अंतर तीन ते चार किलोमीटरपेक्षाही अधिक आहे. भोर तालुक्‍यातील रायरेश्‍वर किल्याजवळील जिल्हा परिषदेची शाळा रायरी येथे समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांचे अंतर पाच ते सहा किलोमीटर आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.