एमएसपीत वाढ करण्याचा फसवा निर्णय घेवून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टा केली ?

मुंबई –  पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना दिलासा देत खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीतवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावरून काहींनी सरकारची तारीफ केली आहे तर काहींनी टीका केली आहे.

कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, गेल्या७ वर्षात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे. ज्यामुळेशेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकेल. एमएसपी २०१८ पासून किंमतीवर ५० टक्केपरतावा जोडून घोषित केले जाते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर तांदूळ पिकावरीलएमएसपीमध्ये ७२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तांदळाची किंमत १८६८ रुपयेप्रति क्विंटलवरून १९४० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचली आहे. याच बरोबर, बाजरीवरील एमएसपी देखील २१५० रुपये प्रतिक्विंटलवरून २२५० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली आहे.चालूखरीप हंगामासाठी (केएमएस) २०२०-२१ (६ जून २०२१ पर्यंत) गेल्या वर्षीच्या ७३६.३६एलएमटीच्या तुलनेत एमएसपीवर ८१३.११ एलएमटीपेक्षा जास्त धान्य येथे खरेदी केलेगेले. त्यामुळे १२० लाख पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे तोमर म्हणाले.

दरम्यान,या निर्णयावर महाराष्ट्रातील तरुण युवा शेतकरी नेत्यांनी देखील या निर्णयावर भाष्य केले आहे.शेतकरी नेते रविकांत तुपकर म्हणाले,केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हमीभावात वाढ केल्याचा केलेला दावा खोटा आणि  शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे. कारण उत्पादन खर्च काढताना केंद्र सरकारने त्यात हातचलाखी केली आहे. त्यांनी एकदा उत्पादन खर्चाची व्याख्या स्पष्ट करावी. यावर्षी वीजेचे, खताचे, बि-बियाण्यांचे भाव वाढलेले आहेत, त्यामुळे साहजिकच उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. मात्र केंद्र सरकारने तो कमी दाखवला आहे.सोयाबीनचा हेक्टरी उत्पादन खर्च केंद्र सरकारने रु.२६३३ काढला आहे. मी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना आव्हान करतो की त्यांनी २६३३ रुपयांत हेक्टरी सोयाबीन पिकवून दाखवावं.दुसरीकडे हमीभावाचं संरक्षणच केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्यांमध्ये काढून घेतलं आहे. हमीभावात खरंतर वाढ करण्याची गरज होती. मात्र हातचलाखी करून शेतकऱ्यांना फसवण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे.

रयत क्रांती संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे म्हणाले, केंद्र सरकारने खरीब हंगामात १४ पिकांच्या आधारित किंमती जाहीर केल्या. यानुसार किमतीत केलेली वाढ ही तोकडी आहे,कारण लागवडीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पेरणी पूर्व पासून ते पीक काढण्यासाठी खर्च हे किती होतो हे दिल्लीत बसून कळणार नाही. त्यासाठी शेतीचे प्रत्यक्ष करावं लागेल किंवा शेतीचे माहिती असणाऱ्या लोकांकडून खर्च किती होतो यांची माहिती घेतली तर खर्चाच्या दिडपट भाव देता येईल.मजुरी दाराचा खर्च,डिझेल दर वाढल्यामुळे ट्रॅक्टरचा खर्च दुप्पट वाढला,बियाण्याचा खर्च वाढला इत्यादी दरवाढीचा विचार न करता जाहीर केलेले भाव आहेत.यातून शेतकऱ्यांचा दीडपट नाही अर्धापट सुद्धा खर्च निघणार नाही ही तर शेतकऱ्यांची चेष्टा आहे.

धानाचे आधारभूत हमीभाव केवळ ७२ रुपये प्रति क्विंटल वाढलेआहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत लागवड खर्चपाचपटीने वाढला आहे. केंद्र शासनाने केलेली ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. शासनानेतीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल धानाला आधारभूत किंमत दिली तरच शेतकऱ्यांचे भले होईल असं गोंदियातील माजी जि. प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• मुंबईची पुन्हा झाली तुंबई : भाजपच नव्हे तर आता कॉंग्रेसने देखील पालिकेला झापलं
• शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब आणखीन अडचणीत, पर्यटन मंत्रालयाकडून चौकशीचे आदेश
• शिवसेनेकडून आगामी मनपा निवडणुकीसाठी स्वबळाचा नारा; काँग्रेस-राष्ट्रवादीत संभ्रम
• देवतारी त्याला कोण मारी! नदीत वाहून गेलेले दोघे सुखरूप निघाले बाहेर
• सरकारच्या प्रतिमात्मक पुतळ्यास शेणा-मुताने अंघोळ घालण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर का आली ?