टीम महाराष्ट्र देशा : रिझर्व्ह बॅंक कोणत्याही सार्वजनिक बॅंकेच्या निर्देशकाला किंवा प्रबंधनाला हटवण्यात सक्षम नाहीये. आरबीआय सार्वजनिक बॅंकांचं विलिनिकरणही करू शकत नाही आणि या बॅंकांना बंद करण्याची कारवाई सुद्धा करू शकत नाही. तसेच सार्वजनिक बॅंकांमध्ये होत असलेले घोटाळे रोखण्यासाठी केंद्रीय बॅंकेला आणखी कठोर अधिकार देण्याची मागणी आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी केली आहे.
आत्ता जे अधिकारी आहेत ते घोटाळेबाजांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी परीपूर्ण नाहीयेत. नीरव मोदीने केलेल्या पीएनबी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेलं हे वक्तव्य सर्वांनाच चक्रावून टाकणारं आहे.
देशात खाजगी आणि सार्वजनिक किंवा सहकारी क्षेत्रातील बॅंकांच्याबाबतील रिझर्व्ह बॅंकेचा अधिकार एकसारखा नाहीये. आरबीआयच्या नियमांची क्षमता खाजगी बॅंकेच्या तुलनेत सार्वजनिक बॅंकांबाबत कमजोर आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी केलीये की, केंद्रीय बॅंकेचे अधिकार आणखी कठोर करण्यासाठी बॅंकेच्या कायद्यात संशोधन करावं लागेल. हे संशोधन तुकड्यांमध्ये नाहीतर पूर्णपणे व्हायला पाहिजे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
