मुंबई : भाजप नेत्या तथा तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या काळातील कथित चिक्की वाटप घोटाळा प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
यावर आता विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. चिक्की घोटाळ्याबाबत न्यायालय काय म्हणाले आहे मला माहिती नाही. माहिती घ्यावी लागेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
पंकजा मुंडे यांनी २०१५ मध्ये विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठी, काही कंत्राटदारांना कंत्राट दिले होते. पण त्यासाठी नियमित निविदा प्रक्रिया न राबवता, कंत्राट देण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले असा आरोप झाला होता. याबाबत जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कोर्टाने प्रश्न उपस्थित करुन राज्य सरकारला अजूनही पुरवठादारांवर गुन्हा दाखल का केला नाही अशी विचारणा केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटली. त्यात वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले. अशी कोट्यवधी रुपयांची २४ कंत्राटे देण्यात आली होती. २०१५ मध्येच कंत्राटांना व कंत्राटदारांचे पैसे देण्यास स्थगिती देण्यात आली. ‘सरकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून ही कंत्राटे देण्यात आली होती का? नियम पाळले होते का? ही कंत्राटे बेकायदेशीर होती की कंत्राटदार अपात्र होते? हे आम्हाला सांगा. तेव्हाच आम्ही कंत्राटदाराने पुरविलेल्या वस्तू निकृष्ट होत्या की नव्हत्या, या प्रश्नाकडे वळू. अन्नात भेसळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला का?, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘पूजा चव्हाण प्रकरणातील आरोपी संजय राठोड अद्यापही मोकाट कसा?’, चित्रा वाघ यांचा सवाल
- राहुल गांधी यांच्या पाठोपाठ भाई जगताप यांचेही खाते ट्विटरकडून निलंबित
- ‘…ही तर लुटु पुटुची लढाई’; ट्विटर वादावरून अभिनेत्याने काँग्रेसला डिवचले
- ‘शरद पवारांनी राष्ट्रवादी स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्रात जातीयवाद वाढला’, राज ठाकरेंचा गंभीर आरोप
- शाळांच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा जीआर जारी, जाणून घ्या सविस्तर
