कागल/प्रतिनिधी : प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान जाहीर केले आहे. ते अद्याप मिळालेले नाही. शासन यावर काहीही बोलत नाही. हा प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय आहे.शासनाने जाहीर केलेले हे अनुदान तात्काळ संबधीत शेतकऱ्यांच्या बँकेतील खात्यावर वर्ग करावे. अशी मागणी शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी आज केली.
यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये सप्टेंबर २०१९ पर्यत थकीत असलेली दोन लाख रूपयांपर्यतची कर्ज रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.मात्र प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नियमित कर्ज भरने हा गुन्हा झाला का? अशी भावना या शेतकऱ्यांच्या मध्ये निर्माण झाली होती.म्हणून प्रामाणिक शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत मदत सरकारने जाहीर करावी.
या मागणीसाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला होता. राज्यात साधारणपने44 लाख 70 हजार व जिल्ह्यात साधारणपणे 2 लाख 20 हजार शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज भरणारे आहेत त्यांची रक्कम अंदाजे 25 हजार कोटी होते. मात्र अद्याप याबाबत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची पुढील कार्यवाही झालेली नाही. आता तर सरकारकडून याबाबत कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य सुद्धा केले जात नाही. त्यामुळे हे पैसे कधी मिळणार अशी विचारणा शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पुन्हा एकदा प्रामाणिक शेतकऱ्यांचेंबर अन्याय शासनामार्फत होतो की काय अशी भीती व्यक्त होत आहे . त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेली हीअनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करून त्यांना न्याय द्यावाअशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे
50 हजार अनुदान त्वरित मिळावे
कोरोना पाश्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करावे.त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जादा रकमेची तरतूद करावी. मात्र त्या पॅकेज मध्ये प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान रक्कम समाविष्ट करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी
सर्वच बँकांना तो आदेश बंधनकारक…
जे शेतकरी तांत्रिक कारणाने कर्जमाफी पासून वंचित आहेत.त्यांचे कर्ज शासनाकडून येणे दाखवून त्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी पीककर्ज देणेबाबत शासनाने आद्यदेश काढला आहे. नॅशनलाईज व खाजगी आशा सर्वच बँकांना तो आदेश बंधनकारक करावा.तरच सर्व लाभधारक शेतकऱ्यांना त्याचा न्याय मिळेल.
