मुंबै बँक चौकशी प्रकरणी दरेकरांचा आता ‘एककलमी’ कार्यक्रम

मुंबई : मुंबै बँक कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश सहकार विभागाकडून देण्यात आले असून याकरीता जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आणि राज्याचे विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी या चौकशीवर आणि राज्य सरकारवर टीकास्त्रांचा प्रहार केला आहे.

चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दरेकर म्हणाले की,’सरकारवर मी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर टीका करत आहे. मला कुठल्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवता येते का, याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. टेस्ट ऑडिट झाल्यानंतर कायद्यानुसार ३ महिन्यांचा कालावधी कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट देण्यासाठी असतो. परंतु सरकारला इतकी घाई झाली आहे, की त्याआधीच त्यांनी चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली’. तसेच ‘सगळ्या आरोपांची उत्तर जिल्हा बँक देईल. याआधीही दिली आहे. अशा प्रकारे सूडानं आणि आकसानं कितीही वागलं, तरी विरोधी पक्षनेत्याचा आवाज तुम्हाला दाबता येणार नाही. अशा चौकशांना मी भीक घालत नाही. गेल्या काही वर्षांत बँकेला पुढे नेण्याचं काम सर्व पक्षीय संचालकांना सोबत घेऊन मी केलं आहे. गेली १० वर्ष बँकेला अ वर्ग मिळाला आहे’असेही दरेकर म्हणाले.

दरम्यान, पुढे बोलत असताना ते म्हणाले की,’बरबटलेल्या हातांनी चौकशी काय करणार? राज्य सहकारी बँकेची अर्धवट चौकशी पुन्हा सुरू करा. मी पत्र देणार आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत महाघोटाळा आहे. त्यांची खरेदी बघा. १५-२० कोटींचे सॉफ्टवेअर १५० कोटींना घेतले आहे. राज्यातल्या राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांची रीतसर तक्रार आम्ही करणार आणि घोटाळ्याच्या महाराष्ट्रातल्या महामेरूंना उघड करणार. प्रविण दरेकरचा एककलमी कार्यक्रम आता सहकारातले घोटाळे बाहेर काढणे हा आहे’ असेही दरेकर यावेळी म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राजकीय लाभ कोणाला होणार ?
• ‘पुणे महापालिकेत प्रभाग कितीचा आणि कसाही झाला तरी पुणेकरांचा कौल भाजपच्याच बाजूने राहणार’
• शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आलेले अश्रू केंद्र सरकार पुसणार आहे का? आ. धीरज देशमुखांचा सवाल
• ठरलं ! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कुठे बहुसदस्यीय तर कुठे एक सदस्यीय
• पुण्यात उभं राहणार साखर संग्रहालय; राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय