पुणे : राज्यातील कृषी पदविका व तंत्र निकेतन अभ्यासक्रमाची शेवटच्या वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. राज्य कृषी आणि शिक्षण संशोधन परिषदेची बैठक आज कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखालीझाली यावेळी कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, परिषदेचे महासंचालक विश्वजीत माने, राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्यासह कृषी परिषदेचे संचालक उपस्थित होते.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील काष्टी याठिकाणी कृषी व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्याअंतर्गत हे महाविद्यालय सुरू होणार आहे तसेच भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केली होती. त्यानुसार साकोली मध्ये कृषी महाविद्यालय उभारण्याच्या निर्णयाला आज मंजुरी देण्यात आली. अकोला कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत हे महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार असल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले, राज्यातील कृषी पदविकाधारक विद्यार्थ्यांची परीक्षा जुलै महिन्यात घेण्यात येणार होती. परंतू कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचाविचार करुन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. शेवटच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द होणार असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आता गेल्या वर्षभरातील अंतर्गत गुणांचे मूल्यमापन करून तसेच गेल्या दोन वर्षातील गुणांची सरासरी विचारात घेऊन उत्तीर्ण केले जाईल. राज्यातील दोन वर्ष कालावधी व तीन वर्ष कालावधी च्या पदविका अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या एकूण दहा हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश या निर्णयात होणार आहे.
या विद्यार्थ्यांना यंदाच्या वर्षातील अंतर्गत परीक्षेचे गुण आणि गेल्या दोन वर्षातील मिळालेल्या गुणांच्या सरासरी वर आधारित गुण घेऊन उत्तीर्ण केले जाणार आहे. यानिर्णयाचा फायदा राज्यातील 230 कृषी विद्यालयातील दहा हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे, असल्याचे ही कृषी राज्यमंत्री श्री कदम यांनी सांगितले.
आता सीबीएसई व आयसीएसईच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा पण रद्द
ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या बाबतीत पवारांनी केलेला दावा खोटा ?
मोदींची मोठी घोषणा; स्थलांतरीत मजूरांच्या रोजगारनिर्मितीसाठी देणार ५० हजार कोटी
