कोरोना संकटात राज्यभरात ३२ लाखांहून अधिक नागरिकांना काँग्रेसकडून थेट मदत

मुंबई : कोरोनाने देशभरात हाहाकार माजवलाय. अशात राज्यसरकारसह राज्यातील जनता देखील या युद्धात सरकारला मदत करत आहे. कोरोनाच्या संकटात प्रदेश काँग्रेसने देखील मोठी ।दत्त केली आहे . या केलेल्या मदत कार्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली.

देशपातळीवर अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीमध्ये कोरोना विरोधी नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून या कक्षाच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्यातील मजूर/कामगार महाराष्ट्रात अडकले आहेत अशा लोकांना मदत करण्यासंदर्भात सुचना मिळताच परराज्यातील १ लाख १० हजार कामगारांना काँग्रेसने मदत केली आहे. काँग्रेसच्या आपातकालीन मदत केंद्राच्या माध्यमातून राज्यभरात ३२ लाखांहून अधिक नागरिकांना थेट मदत देण्यात आली तर १८ लाख ३० हजार नागरिकांना अन्नधान्य आणि राशनचे वाटप केले आहे.

दररोज ६० हजाराहून अधिक लोकांना जेवण देण्यात येत असून १६ लाख ६० हजार नागरिकांना औषधे, सॅनिटायझर, मास्क, साबण व गरजेच्या वैद्यकीय साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे. आवश्यक ठिकाणी डॉक्टर, पोलीस व प्रशासनाला ५ हजाराहून अधिक PPE कीट देण्यात आले तर सांगली, नागपूर, पुणे, मुंबई, रायगड, कोल्हापूर शहरात मोबाईल क्लिनिक सेवा सुरु करण्यात आल्या आहेत. २० हजारांहून अधिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रक्तदान केले तसेच युवक काँग्रेसने रक्तादान शिबीर घेऊन १४ हजार ५१७ रक्त पिशव्या जमा केल्या. ३ लाख ४ हजार नागरिकांना जेवण दिले तर १ लाख ५० हजार नागरिकांना धान्य, मास्क आणि सैनिटाइज़रचे वाटप केले. याशिवाय सेवादल, एनएसयुआय आणि इतर सर्व सेल मदत कार्यात सहभागी आहेत, असे डॉ. राऊत म्हणाले.

राज्यातील तीनही वीज कंपन्या व वीज नियामक आयोगामध्ये समन्वय साधून वीजदर कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला ही मोठी उपलब्धी असून या निर्णयामुळे राज्यातील उद्योग व व्यवसाय वृद्धीसाठी मोठा हातभार लागणार आहे, असा विश्वास प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

झूम ऍपच्या माध्यमातून घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ऊर्जामंत्री म्हणून पदभार स्विकारल्यापासून सध्याच्या कोरोना संकट काळात घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती डॉ.राऊत यांनी यावेळी पत्रकारांना दिली. राज्यातील वीज दर सरासरी ७ टक्के कमी करण्यात आले आहेत. वाणिज्यिक व औद्योगिक दर येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये वापर आकारानुसार सुमारे १० ते १५ टक्के कमी करण्यात आलेले आहेत. तर घरगुती विजेचे दर हे वापर आकारानुसार ५ टक्के एवढे कमी करण्यात आले आहेत. औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकांना वाढीव वीज वापरांवर ७५ पैसे प्रति युनिट सवलत राहणार आहे. औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांवर पुढील ३ महिने स्थीर आकार लागू होणार नाही. कृषी ग्राहकांना कोणतीही वीज दरवाढ करण्यात आलेली नाही. सोलर रूफ टॉप वापरणा-या ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त भार नाही.

अदानी, टाटा, बेस्ट व महावितरण या चारही कंपन्यांचे दर कमी करण्यात आले आहेत. जनतेला ग्राहक सेवा देण्यासाठी जे आवश्यक आहे, त्यापेक्षाही ही मान्यता अधिकची आहे. सौरउर्जा ग्रीड सपोर्ट चार्ज झीरो केला आहे यामुळे सौरउर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे शक्य होईल. राज्यातल्या उद्योग वृद्धीसाठी मराठवाडा व विदर्भासाठी देण्यात आलेला सब्सिडीचा कॅप वाढविण्यासाठी तसेच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी देखिल पॅकेज देण्याबद्दल आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. औद्योगिक व वाणिज्यिक वापरासाठीचे बील तीन महिन्यांपर्यत ते आकारण्यात येणार नाही.

मात्र अत्यावश्यक सेवा देणा-या ज्या कंपन्या सुरू राहतील त्यांच्या वापर आकारानुसार बील आकारण्यात येईल. घरगुती वापराच्या बिलांचे मीटर रिडींग घेण्यात येणार नाही. मागील महिन्याच्या सरासरी बिलावरून वीज देयक तयार करण्यात येईल. मार्च महिण्याचे बील १५ मे पर्यंत तर एप्रिल महिण्याचे बिल ३१ मे पर्यंत भरण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे, असे ऊर्जा मंत्री म्हणाले.

फ्रेंचाईझी कंपन्यांनी सुद्धा त्यांच्या भागातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी खबरदारी घ्यावी. भिवंडी, मुंब्रा-कळवा व मालेगाव येथील तीन खाजगी वीज वितरण फ्रेंचाईझी कंपन्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आढावा घेऊन रमजान, उन्हाळा आणि आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी, नियोजन आणि कृती आराखडा तयार करावा व त्यासाठी फ्रँचाईझी कंपनीने तयार राहावे असे निर्देश त्यांना देण्यात आल्याची माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली.

लॉकडाऊन काळात २४ तास विद्युत पुरवठा करण्याचे आव्हान होते. या काळात वीज पुरवठा अखंडितपणे सुरु ठेवण्यासाठी ज्यांनी मोलाचे योगदान केले अशा अतिउत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस योग्य बक्षीस देऊन गौरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राहकाशी थेट संपर्क होऊ नये याकरिता मिटर रिडींग, वीजबिल वितरीत करणे, वीज बिल भरणा केंद्र, वीज चोरी मोहिम, वीज पुरवठा खंडित करणे इत्यादी प्रक्रिया थांबविण्यात आल्या आहेत, असेही राऊत म्हणाले.