बिगर-केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘गृहित एलटीसी’ देयकावर प्राप्तीकरामध्ये सवलत

 नवी दिल्ली- संपूर्ण देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाला आहे. यामुळे देशामध्ये काही काळ टाळेबंदीही लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे वाहतूक आणि हॉटेल व्यवसाय विस्कळीत झाला आहे.

कोविड-19 पासून बचावासाठी सामाजिक अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेवून असंख्य कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या काळामध्ये एलटीसी म्हणजे रजा घेवून प्रवासाची सवलत घेणे शक्य नाही. त्यामुळे सध्याच्या तीन वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये म्हणजेच 2018 ते 2021 या काळात ज्यांना ही सवलत घेता येणार होती, त्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई म्हणून आणि इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आणि त्यामुळे बाजारपेठेतल्या आर्थिक व्यवहारांना चालना देण्यासाठी नियमांच्या अधीन राहून आणि काही अटींच्या पूर्ततेनंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीसी भाड्याप्रमाणे रोख भत्ता देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

OM No F. No 12(2)/2020-EII (A) dated 12th October 2020. या परिपत्रकानुसार ही मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एलटीसी घेतल्यानंतर त्या भाड्याच्या देयकावर जी प्राप्तीकराची सवलत मिळते, ती ‘गृहित एलटीसी’ देयकावरही कायम ठेवण्यात आली आहे.या आदेशानुसार इतर कर्मचाऱ्यांना ( म्हणजेच बिगर-केंद्र सरकारी कर्मचारी ) म्हणजे ज्यांचा समावेश वरील आदेश पत्रकामध्ये होत नाही, अशा संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना प्राप्तीकरामध्ये सवलत मिळणार आहे. अर्थात ही सवलत एलटीसी भाडे देयकाच्या प्रमाणात असणार आहे. त्याचबरोबर ‘गृहित एलटीसी’ प्रति व्यक्तीसाठी पूर्ण सहलीचे भाडे मानून, रोख भत्ता जास्तीत जास्त 36,000 प्रतिव्यक्ती देण्यात येणार आहे.

बिगर केंद्र सरकारी कर्मचा-यांना यासाठी प्राप्तीकरामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. अर्थात त्यासाठी परिच्छेद क्रमांक 4 मधील अटी-नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.बिगर- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला (कर्मचारी) गृहित एलटीसी भाडे मिळाल्याबद्दल प्राप्तीकरामध्ये खालील नियमांच्या अधीन राहून सवलत देण्यात येणार आहे.कर्मचारी ‘गृहित एलटीसी भाडे’ घेण्याचा पर्याय 2018 ते 21 या तीन वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये येणाऱ्या एलटीसीसाठी घेवू शकणार आहे.गृहित एलटीसी भाडे देयकाच्या तिप्पट रकमेची खरेदी कर्मचा-याला करावी लागेल. किंवा तितकी सेवा घ्यावी लागेल. त्या वस्तू अथवा सेवेवर जीएसटी 12 टक्क्यांपेक्षा कमी असला पाहिजे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्याने विशिष्ट वस्तू अथवा सेवा घेण्यासाठी डिजीटल माध्यमातून बिल चुकते करणे आवश्यक आहे.

सेवा-वस्तू घेण्याचा कालावधी 12 ऑक्टोबर 2020 ते 31 मार्च 2021 यांच्या मधला असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर वस्तू-सेवा घेतल्यानंतर जीएसटी क्रमांकासह खर्चाची रक्कम दर्शविणारे बिल सादर करावे लागणार आहे.कर्मचाऱ्याने विशिष्ट कालावधीमध्ये गृहित एलटीसी भाडे देयकाच्या तिपटीपेक्षा कमी खर्च केला असेल तर त्याला ‘गृहित एलटीसी भाडे देयक आणि संबंधित प्राप्तीकर यांच्यामध्ये केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणातच सवलत देण्यात येणार आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्याने एलटीसी भाडे देयकाच्या तिप्पट खर्च केला नसेल तर त्याला सवलतही कमी मिळणार आहे.कर्मचाऱ्याकडून ‘गृहित एलटीसी भाडे’ पर्याय स्वीकारल्यानंतर विशिष्ट कालावधीमध्ये त्याने खर्च केलेल्या रकमेच्या पावत्यांच्या प्रती प्राप्त झाल्यानंतरच डीडीओ म्हणजेच ‘आहरण आणि संवितरण अधिकारी’ प्राप्तीकरामध्ये सवलत घेण्यास परवानगी देणार आहेत.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी प्राप्तीकर कायदा, 1961- अंतर्गत कलम 115 बीएसी अनुसार करसवलत घेण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे, ते या सवलतीस पात्र असणार नाहीत.या संदर्भामध्ये वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने OM F. No 12(2)/2020-EII (A) Dated 20th October, 2020 जारी केलेल्या या पत्रकामध्ये संपूर्ण स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.प्राप्तीकर कायदा, 1961च्या तरतुदीमध्ये कायदेशीर दुरूस्ती प्रस्तावित करण्यात येईल.यासंदर्भामध्ये अधिक स्पष्टता यावी, यासाठी उदाहरण देण्यात आले आहे.गृहित एलटीसी भाडे देयक- 20,000 रुपये गुणिले 4 व्यक्ती बरोबर 80,000 रुपये.खर्च करण्याची रक्कम – 80,000 रुपये गुणिले 3 बरोबर 2,40,000 अशा प्रकारे एखाद्या कर्मचाऱ्याने 2,40,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम विशिष्ट कालावधीमध्ये खर्च करणे अपेक्षित आहे. तो संपूर्ण खर्च ‘गृहित एलटीसी भाडे आणि संबंधित प्राप्तीकर सवलत मिळण्यास पात्र धरण्यात येईल. तथापि कर्मचा-याने जर फक्त 1,80,000 रुपये खर्च केले तर त्याला ‘गृहित एलटीसी भाडे देयकाच्या 75 टक्के (म्हणजे 60,000रुपये) आणि त्या प्रमाणात प्राप्तीकरामध्ये सवलत मिळू शकणार आहे. जर समजा कर्मचाऱ्याने आधीच म्हणजे आगाऊ रक्कम म्हणून रुपये 80,000 संस्थेकडून घेतले असतील तर त्याला संस्थेला 20,000 रुपये परत करावे लागतील आणि त्याला फक्त 75 टक्के रक्कम खर्च करता येईल.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘काँग्रेसच्या महापालिकांना मुख्यमंत्री यांच्याकडून निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी’
• देशाला ‘महासत्ता’ बनण्याच्या वाटेवर आणण्यात इंदिराजींचे योगदान सर्वाधिक – अजित पवार
• भेंडी बाजारात फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचे पोस्टर्स पायदळी
• ‘दख्खनचा राजा ज्योतिबा’ मालिका सापडली वादाच्या भोवऱ्यात…..
• शिवसेनेचे संपर्कमंत्री जाहीर; नगरच्या गडाखांकडे सांगली, सोलापूर तर मालेगावचे भुसे नगरला!