मुंबई : मराठवाड्याची राजधानी अशी ओळख असलेल्या औरंगाबाद शहराचं नामांतर करुन या शहराला संभाजीनगर हे नाव देण्याची शिवसेनेची आग्रही मागणी आहे. मात्र, गेल्या 5 वर्षे शिवसेना सत्तेत असतानाही आणि विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरापासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच राज्याचे मुख्यमंत्री असतानाही औरंगाबादचे संभाजीनगर झाले नाही.
महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसने व राष्ट्रवादी काँग्रेसने नामांतराला विरोध असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे शिवसेनेची कोंडी झाल्याचं दिसून आलं. अशातच काल पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ८ महत्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांची माहिती देणारे ट्विट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आले होते.
यापैकी मंत्री अमित देशमुख यांच्या वैद्यकीय खात्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देणाऱ्या ट्विटमध्ये ‘संभाजीनगर’ आणि कंसात औरंगाबाद असा उल्लेख केल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संभाजीनगर संदर्भात भूमिका ठाम असल्याचं बोललं जाऊ लागलं होतं. शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी याचं स्वागत देखील केलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या औरंगाबाद दौऱ्यावेळी देखील संभाजीनगर असं नाव मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर वापरण्यात आलं होतं. हाच उल्लेख पुन्हा झाल्याने नामकरणाच्या मुद्द्याने अधिक वेग घेतल्याचं दिसून आलं. मात्र आता ‘कधीतरी टाइप करताना चूक होत असते. त्यामुळे CMO चं ट्विटर हॅंडल करणारऱ्या व्यक्तीला आम्ही समज देऊ’, असं मुंबईचे पालकमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते अस्लम शेख यांनी एका मराठी वृत्तवाहीनीशी बोलताना सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय @AmitV_Deshmukh pic.twitter.com/LqkMo2uXgi
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 6, 2021
महत्वाच्या बातम्या
- पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ !
- सिंधुताईंच्या मदर ग्लोबल फाउंडेशनला मिळणार सामाजिक न्यायच्या अनुदानित वसतिगृहाची साथ
- बांधकाम प्रकल्पांना प्रिमियमच्या निर्णयाचा सामान्य ग्राहकांना कोणताही लाभ नाही : देवेंद्र फडणवीस
- राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित केली जाणार; सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ
- ग्रामीण भागातील रस्ते आता दर्जेदार होणार; केंद्र सरकारशी सामजंस्य करारास मान्यता
