मुंबई : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुस्लीम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण लागू करू, त्यासाठी विधेयक मांडायचे की अध्यादेश काढायचा याचा निर्णय लवकरच घेऊ , असे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. या आरक्षणाला शिवसेनेचाही पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांना सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली. ‘मुस्लिम आरक्षणाचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप सरकारपुढं आलेला नाही. त्यामुळं त्यावर निर्णय होण्याचा प्रश्न नाही. तो प्रस्ताव येईल तेव्हा त्यावर विचार होईल. त्यामुळं विरोधकांनी उगाचच त्यावरून आदळआपट करू नये,’ अशी स्पष्ट भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी आज मांडली.
दरम्यान,मुस्लिम आरक्षणाबाबत मागील आठवड्यात अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेत भूमिका मांडली होती. राज्य सरकार मुस्लिमांना शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देणार आहे. त्यासाठी लवकरात लवकर कायदा करण्यात येईल, असं मलिक यांनी म्हटलं होतं. त्यावर विचारलं असता, अद्याप तसा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, विधिमंडळ अधिवेशनात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुस्लीम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण लागू करू, तसेच त्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय लवकरच घेऊ, असे नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी (ता. २८) विधानसभेत जाहीर केले. मात्र या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीत विसंवाद असल्याच्या चर्चांना बल मिळाले आहे.
