गोसेखुर्दला निधी कमी पडू देणार नाही – मुख्यमंत्री

नागपूर : गोसेखुर्दचे पाणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये हरितक्रांती घडवू शकते. सध्या गोसेखुर्दमधून आसोलामेंढा प्रकल्पात पाणी सोडण्यात येत आहे. कालव्यानेच पाणी पोहोचत आहे. त्यामुळे 30 हजार हेक्टर सिंचनाला चालना मिळाली आहे. तथापि या जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचल्यास दिड लाख हेक्टर सिंचन होऊ शकते. हा टप्पा गाठायचा असून त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  बुधवारी नागपुरात दिली.

विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या चंद्रपूर जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यासोबतच त्यांनी चंद्रपूर शहरातील नागरीकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या बाबुपेठ रेल्वे उड्डाणपुलाचा गुंताही निकाली काढला असून पुनर्वसनासाठी राज्य शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी गोसेखुर्द प्रकल्पाचा उजवा कालवा वरदान ठरत असून दिडशे किलोमीटर कालव्याचे जाळे जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व अडथळ्यांना दूर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मागील बैठकीमध्ये घोडाझरीमध्ये उपसा जलसिंचनची मागणी करण्यात आली होती. मात्र आता कालव्यानेच पाणी पोहचत असल्यामुळे जुन्या कालव्याची दुरूस्ती करून सिंचन क्षमता वाढविण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. दिंडोरा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. हुमन नदीवरील प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्यात येईल.

हा प्रकल्प वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेअभावी रखडला असून गरज पडल्यास नवी दिल्ली येथे बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढला जाईल. तसेच बेंडारा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडविण्याचे निर्देशही त्यांनी या बैठकीत दिले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांचा गाळ काढून त्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविण्याबाबत व दुरूस्तीबाबत विशेष अभिरूची दाखवत मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात सुरू असलेल्या कामामध्ये गती वाढविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

वीज जोडणीचा अनुशेष मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिर कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, भूसंपादन व पुनर्वसन, कृषिपंपाची जोडणी याबाबतही आढावा घेतला.