मुंबई : कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री अनुज्ञप्तींना सूट देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीची अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
एफएल ३ अनुज्ञप्तीस ५० टक्के, एफएल ४ अनुज्ञप्तीस ५० टक्के, फॉर्म ई अनुज्ञप्तीस ३० टक्के, फॉर्म ई २अनुज्ञप्तीस ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या अनुज्ञप्तीधारकांनी नूतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नूतनीकरणाच्या वेळी मिळेल. वर्ष २०२० -२१ या ताडी वर्षाकरिता करण्यात आलेली ६ टक्के वाढही मागे घेण्यात येईल तसेच १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी अनुज्ञप्ती शुल्काच्या प्रमाणात ३ महिन्यांचे अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात येईल. ही सूट समायोजनाद्वारे देण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष परतावा मिळणार नाही.
वरील सर्व मद्यविक्रीतून शासनाला मोठा महसूल मिळतो. ५ ऑक्टोबरपासून राज्यातील खाद्यगृहे, व परमिट रूम्समधून आसन क्षमतेच्या ५० टक्केच मर्यादेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय ५० टक्केच होतो आहे. परमिट रूम्समध्ये त्यांच्याकडील शिल्लक मद्यसाठा संपेपर्यंत सीलबंद विक्री करण्यास १९ मे पासून परवानगी दिली असली तरी ही परवानगी किरकोळ मद्य विक्री दुकानांमध्ये अतिरिक्त गर्दी होऊ नये म्हणून देण्यात आली होती. शिवाय घरपोच मद्य सेवा सुरु असल्याने या कालावधीत त्यांचाही व्यवसाय झालेला नाही. ताडी व्यावसायिकांचे व्यवसाय ५ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण बंद असल्याने १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील चार महिन्यांची शुल्क माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयावर भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी सडकून टीका केली आहे. मंदिराच्या आधी बार उघडले, त्यानंतर आता दारु परवान्यांवर थेट 50 टक्के सूट म्हणजे दारुवाल्यांची सेवा हाच सरकारचा कॅामन मिनीमम पोग्रॅम म्हणायचं का? असा सवाल भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केला आहे.
दिराच्या आधी बार उघडले. आता तर मंत्रिमंडळाने दारु परवान्यांवर थेट 50 टक्के सूट दिली आहे. कोरोनामुळे हॉटेल व्यावसायिक, छोटे-मोठे व्यापारी सर्वांनाच फटका बसला. त्यांनी सरकारकडे वारंवार मागणी केली, परंतु त्यांना काहीच मिळालं नाही. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? की दारुवाले सरकारमधील मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत? सर्वसामान्य लोक वीजबिल सवलतीसाठी रस्त्यावर उतरले. मात्र त्यांना सवलत मिळाली नाही. साधे दुकानदार, घरपट्टी, पाणीपट्टी, यातून कोणतीही सवलत मिळाली नाही. हे सरकार गोरगरिबांच की दारुवाल्यांचं? यात नेमकं कोणाची किती टक्केवारी आहे? दारुवाल्यांची सेवा हाच महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आहे का? असे प्रश्न चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केले.
सर्वसामान्य जनता वीजबिलात सुट द्या म्हणत रस्त्यावर उतरली घरपट्टी पाणीपट्टी कशातचं सुट नाही
लहानमोठ्या व्यापार्यांनी वांरवांर मागणी करून काही मिळत नाही
मात्र
दारू परवान्यांवर थेट ५०% सुट सरकारने दिली दारूवाल्यांची सेवा हाचं महाविकास आघाडी सरकारचा कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम आहे का….. pic.twitter.com/YApeCIsDPg— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 24, 2020
महत्वाच्या बातम्या
- गेमिंग ! नव्यावर्षात गुगल स्टॅडिया प्रो लाँच करणार ४ नवीन गेम
- रासप आमदार रत्नाकर गुट्टेंना ईडीचा दणका, तब्बल 255 कोटींची मालमत्ता जप्त
- कोविड परिस्थितीमुळे राज्यातील मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्तींना शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय
- गौतम गंभीर यांच्या ‘जन रसोई’त मिळणार १ रुपयात पोटभर जेवण
- ‘खुला प्रवर्ग’ सर्वांसाठीच खुला – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल !
