आदिवासी बांधवांच्या वनहक्क सातबारासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

🕒 1 min read

मुंबई : आदिवासी बांधवांना वनहक्काचे सातबारा देण्यासंदर्भात विशेष मोहीम सुरु करुन हे काम एका महिन्यात पूर्ण करा. त्याचप्रमाणे एका एकर पेक्षा कमी जमीन त्यांना देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संबंधित विभागांना दिल्या.

आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या 50 व्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, जनजाती सल्लागार परिषदेचे सदस्य असलेले खासदार, आमदार, सदस्य तसेच मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत वारली पेंटींग फ्रेम देऊन करण्यात आले. प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा सविस्तर आढावा सादर केला. यात विभागामार्फत राबविण्यात येणारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम उदा. मिशन शौर्य 2018-19, विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी जीवन कौशल्य प्रशिक्षण, आदिवासींच्या उत्पादनासाठी ‘महाट्राईब’ ब्रँड विकसित करणे, कराडी पथ-इंग्रजी भाषा उपक्रम, माध्यम व्यवस्थापन कक्ष स्थापन, कायापालट अभियान व आय.एस.ओ. नामांकन, हे उपक्रम समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून या पुढील काळात त्याचे सातत्य व व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

राज्य मंत्रिमंडळाच्या 15 जानेवारी 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत आदिवासी बांधवांच्या खावटी कर्जाबाबत शासनाने घेतलेल्या खावटी कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल समितीच्या सर्व सदस्यांनी एक मताने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. यात 11 लाख 25 हजार 907 आदिवासी शेतकऱ्यांना 361.17 कोटीचे कर्ज माफ झाले आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील आदिवासी विद्यार्थी जर राज्य अथवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्राथमिक परीक्षेत उत्तीर्ण झाले असतील तर त्यांच्या मुख्य परीक्षेच्या तयारीबाबत विभागाने जबाबदारी घ्यावी. त्याचप्रमाणे आदिवासींच्या संदर्भात शैक्षणिक आढावा व नियंत्रणासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक शाखा करता येईल का ? हे पहावे.

शबरी आदिवासी विकास महामंडळ बळकटीकरण संदर्भात देखील यावेळी चर्चा झाली. तसेच टी.डी.एस.कडून देण्यात येणाऱ्या ऑईल पंप व वीज पंप या वैयक्तिक लाभाच्या योजनासंदर्भात लाभार्थ्यांना काही ठिकाणी प्रथम वस्तू खरेदीच्या पावत्या मागितल्या जातात, त्यानंतर अनुदान दिले जाते. याबाबत लाभार्थ्यांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले. त्यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या प्रक्रियेत सहजता आणून अनुदान वितरित करण्याबाबत योग्य विचार करावा, असे सांगितले. तसेच 2011 च्या जनगनणेनुसार अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भात झालेल्या चर्चेच्या वेळी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित समितीच्या शिफारशी मंजूर करण्यात आल्या असून त्यावर शासन निर्णयासाठी विभागाने पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या समितीने राज्यपालांनी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनांचा तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करुन ज्या अनुसूचित जमातीच्या क्षेत्रामध्ये बिगर आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा अधिक आहे त्या जिल्ह्यात पदभरतीचे/ आरक्षणाचे प्रमाण कशा पद्धतीने निश्चित करावे याबाबत शिफारशी सादर केल्या होत्या.

जात पडताळणी समिती रद्द नाही

जात पडताळणी समिती रद्द करण्याचा कोणताही विचार नाही. उलट यामध्ये अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यातील कार्यप्रणालीचा विचार करण्यात येत आहे. आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र शाळेतच दिले तर पुढील अडचणी दूर होतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी जमीन विक्री करण्याबाबत पूर्णपणे प्रतिबंध असून त्यासाठी अधिक सक्षम विचार करण्यासाठी या सल्लागार समितीची एक उप समिती ज्येष्ठ सदस्य डॉ.विजय कुमार गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांनी स्थापित केली.

या बैठकीत राज्यपाल, समिती सदस्य व विभागामार्फत सूचविण्यात आलेल्या विविध मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यात प्रामुख्याने वनहक्क, पेसा,अर्थसंकल्प, शिक्षण, संस्थात्मक धोरणांचे बळकटीकरण, विभागातील रिक्त पदे,आदिवासी क्षेत्रातील कौशल्य विकास, जात पडताळणी, टीआरटीआय, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, महसूल संदर्भातील प्रश्न, टेलिफोन व मोबाईल संपर्क यंत्रणा, टीबीटी योजना, विद्यार्थ्यांच्या मासिक अनुदानातील फरक, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही अशा आयोगाची निर्मिती करण्यात यावी, अनुसूचित जमातीच्या कार्यक्षेत्रात योजना राबविताना येणारे वन जमीन व अनुदानाचे अडथळे, आदिवासी समाजाकडून चालविण्यात येणारे सहकार तत्वावरील प्रकल्प आदी विषयांचा समावेश होता.