टीम महाराष्ट्र देशा – तिहेरी तलाक दिल्यास तो दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार असून याप्रकरणी दोषी ठरल्यास ३ वर्षे कारावासाची शिक्षाही भोगावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने तीन तलाक प्रथेला पायबंद घालण्यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याची तयारी सुरू केली असून या विधेयकाच्या मसूद्यात तीन तलाकविरोधात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या विधेयकाचा मसुदा आज राज्यांना पाठवण्यात आला असून याबाबत लवकरात लवकर आपला अभिप्राय कळवावा, अशी सूचनाही केंद्राकडून राज्यांना देण्यात आली आहे.’द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मॅरेज अॅक्ट’ या नावानं हे विधेयक मांडलं जाणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय. हा कायदा केवळ तीन तलाकविरोधातच लागू केला जाणार आहे.
