‘केंद्र सरकारच्या पहिल्या ‘कोरोना पॅकेज’चं स्वागत; संकटाचं वळण लक्षात घेऊन वेळोवेळी नवे ‘पॅकेज’ हवे’

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 लाख 70 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केल्याच्या निर्णयाचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केलं आहे. महाराष्ट्र व देशासमोरचं ‘कोरोना’चं भीषण संकट लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून अशा ‘पॅकेज’ची गरज होती. या ‘पॅकेज’चे लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य शासन सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

‘कोरोना’च्या संकटाची भीषणता पाहता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेलं 1 कोटी 70 लाखांचं पॅकेज हे सुरुवातीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आहे, असं मी मानतो. यापुढच्या काळात संकट कसं वळण घेतं याचा नियमित आढावा घेऊन वेळोवेळी नवे पॅकज जाहीर होण्याची गरज आहे, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना आणि डीबीटी अशा दोन माध्यमांद्वारे जनतेला मदत मिळणार आहे. कोरोनाचं संकट हे तीन महिन्यांसाठी चालेल हे गृहित धरुन हे पॅकेज तयार केलं असलं तरी त्याचं वितरण तात्काळ होणं अपेक्षित आहे. राज्यात व देशात इमर्जन्सी आरोग्यसुविधा उभारण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध झाला पाहिजे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.

दरम्यान,करोनाचा वाढता प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात २१ दिवसांसाठी लॉकडाउन घेतला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत ३ महिन्यांपर्यंत एलपीजी घरगुती गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. देशातील ८ कोटी महिलांना याचा फायदा होणार आहे.

15 हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या व 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांमधील कर्मचारी व मालकांच्या वाटणीचे प्रत्येकी 12% (एकूण 24%) कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) चे योगदान पुढील 3 महिन्यांसाठी सरकार भरणार आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील सुमारे 3.5 कोटी नोंदणीकृत असंघटित कामगारांसाठी लेबर सेस फंडातून थेट खात्यात रक्कम देण्याविषयी राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत.देशात कार्यरत असणाऱ्या 63 लाख बचत गटांना राष्ट्रीय अजीविका मिशनच्या माध्यमातून 10 लाख रुपयांऐवजी आता 20 लाख रुपये कर्ज मिळणार आहेत

सफाई कर्मचारी, नर्सेस, तंत्रज्ञ, डॉक्टर यांचा विशेष विमा उतरवला जाणार. सरकारी सेवेतील सुमारे 22 लाख आरोग्य सेवा देणाऱ्यांचा यात समावेश. त्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात आले.