श्रमिकांचे स्थलांतर रोखू शकत नाही, ‘ही’ जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी श्रमिकांना केंद्र सरकारने अन्न आणि पाणी द्यावे,अशी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका केंद्र सरकारने फेटाळली आहे. यावर त्यांनी श्रमिकांची जबाबदारी घेणे हे राज्य सरकारचं काम आहे. त्यामुळे न्यायालय यावर काहीच करू शकत नाही, असे सर्वाच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तर सरकारची बाजू मांडताना जनरल तुषार मेहता यांनी श्रमिकांना आपल्या गावी नेण्यासाठी बस, रेल्वेची सोय करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक श्रमिकांच्या हातचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे परराज्यातील श्रमिक परत आपल्या घरी जाण्याची मागणी करत आहेत. तर अनेक श्रमिकांनी पायी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पायी चालत गावी जाण श्रमिकांच्या जीवावर बेतले आहे. अनेक मजुरांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे.

यावर वकील अलख अलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘केंद्राने श्रमिकांची ओळख पटवून त्यांना अन्न-पाणी द्यावे,’ अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील औरंगाबादजवळ श्रमिकांना रेल्वेने चिरडल्याच्या घटनेचा संदर्भही या याचिकाकर्त्याने दिला होता. यावर श्रमिक एका ठिकाणहून दुसरीकडे निघाले आहेत. त्यांना कसे रोखणार?’ असा सवाल न्यायालयने विचारला. ‘अशा प्रकारची याचिका फक्त वृत्तपत्रातील कात्रणांच्या आधारे मांडली गेली असून, त्यात कोणतेही तथ्य नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळली जात आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. ‘श्रमिकांना आपल्या गावी नेण्यासाठी बस, रेल्वेची सोय करण्यात आली असून, सरकारने निवारा केंद्रामध्ये त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था केली आहे. पायी चालत जाण्याची घाई होत असून, सर्वांना रेल्वेमार्फत आपापल्या गावी सोडले जाईल,’ असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान श्रमिकांची ही अवस्था पाहून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना आदेश पाठवले आहेत. यामध्ये कुठल्याही परप्रांतीय श्रमिकाला चालत घरी जाऊ देऊ नका. तसेच रेल्वेमार्फत सर्व परप्रांतीयांना त्यांच्या घरी पाठवले जाईल, तोपर्यंत तात्पुरत्या निवाऱ्यात सोय करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिले आहेत. दिवसाला सध्या 100 श्रमिक एक्स्प्रेस जातात त्या वाढवण्याची केंद्राची तयारी असून कामगारांना त्यांच्या मुळगावी जाण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.