नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने देखील कोरोना स्थिती आटोक्यात असल्याने रखडलेल्या पोटनिवडणुका त्वरित घेतल्या जातील असे संकेत दिले होते.
दरम्यान, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली आहे.
यामुळे भाजपने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. भाजप आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रस्त्यावर उतरणार आहे. याबाबत भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती देतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर देखील त्यांनी निशाणा साधला.
‘ओबीसी आरक्षण गेलं. यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये म्हणून सरकारमधील झारीतले शुक्राचार्य जबाबदार आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही विधी आणि न्याय विभागाने व्यवस्थित बाजू न मांडल्याने आरक्षण गेल्याचं सांगितलं. हा विभाग कुणाकडे आहे हे सर्वांना माहीत आहे. आता ओबीसी आरक्षणासाठी उद्या राज्यात जोरदार आंदोलन करण्यात येईल. एक हजार ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे,’ अशी घोषणा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
महत्वाच्या बातम्या
- अबब! चक्क भंगाराच्या साहित्यापासून साकारला मोदींचा पुर्णाकृती पुतळा
- नरेंद्र मोदी करणार अमेरिकेचा दौरा; बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पहिलीच भेट
- ‘माझ्यावर यशवंतराव चव्हाणांचे संस्कार’; दरेकरांच्या वक्तव्यावर सुळेंचा बोलण्यास नकार
- ‘चाकणकरांना मी महत्व देत नाही, थोबाड सगळ्यांना रंगवता येत’; दरेकरांचा हल्लाबोल
- शक्ती कायदा संयुक्त समितीचा अहवाल आगामी अधिवेशनात सादर करणार – वळसे-पाटील
