महाराष्ट्र बंद प्रकरणी महाविकास आघाडी विरोधात भाजपची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचीका दाखल 

मुंबई – महाविकास आघाडीच्या वतीने सोमवारी 11 ऑक्टोबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदमुळे सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. राज्यात सत्ता असतानाही महाविकास आघाडीने सर्वसामान्य जनतेवर लादलेला बंद आणि ठिकठिकाणी केलेल्या हिंसाचाराविरोधात मंगळवारी भाजपच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. भाजपचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून वारंवार निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत. त्याचा फटका थेट व्यापारी आणि उद्योजकांना बसला. सण -उत्सवाच्या काळात नागरिक खरेदीसाठी घराबाहेर पडू लागल्याने उद्योजक व्यापारी सावरत होते. त्यातच सोमवारी लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील महाविकास आघाडीच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्र बंद पुकारला. त्याचा थेट परिणाम व्यापार उद्योगांवर झाला.

अनेक ठिकाणी जीवनावश्यक तसेच अत्यावश्यक वस्तूंची दुकानेही महाविकास आघाडीच्या कार्यकत्र्यांनी बंद पाडली. काही ठिकाणी दुकानांमध्ये शिरून दुकानदारांना दुकाने बंद करण्यासाठी धमकावण्यात आले. काही दुकानदारांना मारहाणही झालेली आहे. बंदसाठी सरकारी यंत्रणांचाही वापर केला गेला आहे. ठाण्यातही रिक्षा चालक प्रवाशांना घेऊन जात असताना शिवसैनिकांनी त्यांना मारहाण केली. या बंदमध्ये शासकीय बसगाड्याही बंद ठेवल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांना रेल्वे स्थानकात बसगाड्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाही. अनेक वृद्धांना पायपीट करत यावे लागले.

मुंबईत अनेक बेस्ट बसगाड्या फोडण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर टायर जाळण्यात आले. या घटनांमुळे सार्वजनिक तसेच सरकारी तसेच खाजगी मालमत्तांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सार्वजनिक कार्यक्रम, गरबा तसेच विविर्ध ंहदु सणांमध्ये गर्दीच्या नावाखाली निर्बंध घालत आहेत. मात्र, सोमवारी महाराष्ट्र बंदमध्ये झालेल्या हिंसाचारात अनेकांनी करोना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले. नागरिकांना वेठीस धरणे, मालमत्तेस हानी पोहोचवणे, नागरिकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणे या अनैतिक बंद मध्ये झालेल्या मालमत्तेचे नुकसान व जनतेला झालेल्या त्रासा निमित्त माननीय उच्च न्यायालयाने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यामहा विकास आघाडीला दंड आकारावा अशी विनंती केली आहे.

या सर्व प्रकारामुळे भाजपाचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांच्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजपचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. प्रितेश बुरड यांनी दाखल केली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची अडचण वाढणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडीने केलेला बंद हा अनैतिक आहे. व्यापारी, रिक्षा चालकांना मारहाण करणे, रस्त्यावर जाळपोळ करणे हे प्रकार अतिशय निंदणीय आहेत. सरकारी यंत्रणांना हाताशी घेऊन हा बंद राज्यातील जनतेवर लादण्यात आला आहे असा आरोप  सुजय पतकी यांनी केला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ऑटोरिक्षाचा प्रवास महागणार, भाडेदरात होणार 8 नोव्हेंबरपासून वाढ
• खरकटं उष्ट खाणाऱ्या, निर्लज्ज लोकांचा देश म्हणजे हिंदुस्थान; संभाजी भिडेंचं पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य
• मुख्यमंत्री पातळीवर रात्रीतून मोठ्या हालचाली, शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यातील अडथळे केले दूर
• किरीट सोमय्यांनी घेतली करमुसेंची भेट, आव्हाडांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता
• भारत बौद्धमय करण्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न साकार करूया-  रामदास आठवले