मोठी बातमी: अंतिम वर्ष परीक्षाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी

🕒 1 min read

नवी दिल्ली: गेले ४ महिने कोरोनाने देशासह जगभरात थैमान घातले आहे. याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झालेला दिसत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रावर देखील या रोगाचा मोठा विपरीत परिणाम झाला असून एप्रिल-मे हे परीक्षांचे हंगाम असलेले महिनेच या रोगाला प्रतिबंध घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमध्ये गेले आहेत. तर, याचाच विचार करता, अनेक राज्यांच्या सरकारांनी विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचे जाहीर केले होते.

मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच युजीसीने विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, देशभरातील विद्यापीठांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची सक्ती केली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह इतर १३ राज्यांनी या कोरोना काळात विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची सुरक्षितता परीक्षा घेण्यास विरोध केला आहे. तर, ६४० पैकी ४५४ विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्याचे ‘युजीसी’ने सांगितले आहे.

विजयदुर्ग: खासदार संभाजीराजेंनी केली किल्ल्यावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी

यावर युवासेनेने अध्यक्ष व मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात युजीसीच्या या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यासोबत, देशभरातील ३१ विद्यार्थ्यांनी देखील या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. मागील सुनावणीमध्ये युजीसीला ४८ तासांत याप्रकरणी खुलासा करण्याची मुदत देण्यात आली होती, त्यानुसार अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे युजीसीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते. यानंतर आज (दि. १० ऑगस्ट) रोजी या याचिकेबाबत महत्वाची सुनावणी होणार आहे.

जय शिवराय: महाराजांचा पुतळा ८ दिवसात बसवणार, कर्नाटक प्रशासनाचे आश्वासन

युजीसीने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले होते?

“विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि त्याचवेळी त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, करिअर, जगभरातील संधी या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी परीक्षेचे पर्यायही देण्यात आले आहेत. तसेच एखादा विद्यार्थी काही कारणास्तव परीक्षा देऊ शकला नाही, तर त्याला विशेष बाब म्हणून परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा घेण्याचा निर्णय मनमानीने घेण्यात आल्याच्या याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करूनच परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला आहे”.

मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयाचे मंत्री बच्चू कडू यांनी केले खुल्या दिलाने स्वागत