🕒 1 min read
औरंगाबाद : कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठीच्या युद्धाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. पण कातडी बचावू आणि कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? असा प्रश्न आहे.
राज्य सरकारने या युद्धात वैद्यकिय क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी, पोलिस आणि महसूल यंत्रणा कामाला लावली आहे. पण शासकीय अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि इतर कर्मचारी मात्र कोरोनामुळे दिलेली कामं नाकारत आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही जण तर आपआपल्या गावी गेले आहेत. राज्य शासनाने मुख्यालय सोडण्याचे आदेश दिलेले असतांनाही हे लोक पळून गेलेत. युद्धात लढतांना पळकूटे नाही तर धैर्याने आणि शौर्याने लढणारे सैनिक लागतात. पण या लढाईत पळकूटेच सैनिक शासनाच्या हाती लागले आहेत. त्यात काही शिक्षकांना रेशन दुकानावर सोशल डिस्टसिंगच्या नियमाचे पालन करण्याची जबाबदारी दिली. तर अनेकांनी आपली प्रकृती हायरिक्स फॅक्टरमध्ये असल्याचे पुरावे जोडले.
उच्च रक्तदाब आणि मधूमेह असल्याचे सांगत, त्यांनी कलेक्टरनी लावलेल्या ड्युट्या नाकारल्या. आता ही युद्धाची परिस्थिती आहे, त्यामध्ये ज्यांनी-ज्यांनी असे हायरिक्स असल्याचे सांगितले आहे. त्या प्रत्येकाला राज्य शासनाने मेडिकल डोळ्यासमोर उभे करावे आणि त्याचा अहवाल जर अनफिट असा आला तर त्यांना सेवा समाप्तीची नोटीस द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
वास्तविक, या युद्धाच्या प्रसंगी अशीवेळ राज्य शासनावर येऊ नये. पण जर सरकारी पगार घेऊन हे कर्मचारी कामच करत नसतील, तर त्याला हाच पर्याय आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
