अहमदनगर – मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य शासनाने लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियमात सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहे. त्यामुळे आता लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करु शकणार आहेत. तसंच विरोधी पक्ष नेतेही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त मंजुरीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
असं असलं तरीही मुख्यमंत्री पद जरी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणलं असलं तरीही विद्यमान मुख्यमंत्र्यांविरोधात लोकायुक्तला चौकशी करता येणार नाही. चौकशी करायची असल्यास त्या व्यक्तीनं मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर आणि त्या चौकशीसाठी राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच लोकायुक्त चौकशी करू शकणार आहेत.
दरम्यान,लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली म्हणजे कायदा झाला असे नाही. या कायद्यास विधानसभेत मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचे मत समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले.
नेमकं काय म्हणाले अण्णा हजारे ?
“मंत्रिमंडळ बैठकित लोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने सरकारचे अभिनंदन करत आहे. लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली म्हणजे कायदा झाला असे नाही.कायदा तर विधानसभेत बनतो. त्यामुळे विधासभेत हा प्रस्ताव मंजुर होऊनच कायदा बनने गरजेचे आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घेणार नाही.”
