अमरावती : कोरोनाने थैमान घातले असताना अजूनही जिल्हा प्रशासनाला शासकीय निर्देशांचीच प्रतिक्षा ?

अमरावती : अमरावती शहरात वेगाने कोरोना रुग्ण आढळत आहेत आणि मृत्यूदरही अधिक आहे, या पार्श्वभूमीवर भिलवाडा पॅटर्न प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग का राबवण्यात येत नाही, या न्यायालयाच्या विचारणेवर जिल्हा प्रशासनाला अजून राज्य शासनाकडून स्पष्ट स्वरूपातील निर्देशांची प्रतिक्षा असल्याचे वास्तव आज न्यायलयासमोर आले.

अमरावतीच्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या मृत्युदरासंदर्भात भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची आज न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी सुरू असताना उपरोक्त वास्तव स्पष्ट झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

शिवराय कुळकर्णी यांच्या दाव्यानुसार, पूर्वीच्या सुनावणी वेळी अमरावतीची बिघडलेली हालत पाहता भिलवाडा पॅटर्न नुसार युद्धस्तरावर कोविड 19 संदर्भात रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंग का केले जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. अमरावती महानगर पालिकेकडून रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंगच्या दहा हजार किट्स 6 मे रोजी मागवण्यात आल्या असल्याचे मनपाने स्पष्ट केले होते.

कोविड 19 आणि कोरोनावर मात करण्यासाठी आयसीएमआर ने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची व निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे काय योजना आहे, याचे लिखित उत्तर न्यायालयाने जिल्हा शल्य चिकित्सकांना मागितले होते. आज जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी आपले उत्तर दाखल केले. मात्र, त्यात कोरोनरुग्णांवर आता पर्यंत झालेले उपचार, उभारण्यात आलेल्या व्यवस्था आणि आजच्या तारखेचा अहवाल समाविष्ट होता. पुढच्या काळात कोरोनाचा विविध भागांतील प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांचे सूक्ष्म नियोजन काय राहील, याची तपशीलवार नोंद किंवा आढावा घेतला नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे वकील ऍड. पंकज वासुदेव नवलाणी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

भिलवाडा पॅटर्न प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंग करणे आणि पुढच्या दिशेच्या संदर्भात शासनाकडून ठोस निर्देश येण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याने याविषयीचे नियोजन मांडण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती सरकारी वकील ऍड. सुमंत देवपूजारी यांनी केली असता न्यायालयाने त्यांना 19 मे पर्यंत वेळ दिला आहे. परिणामी आता या जनहित याचिकेची सुनावणी 19 मे रोजी होणार आहे.

आयसीएमआर च्या वतीने ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी तर अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने ऍड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. उदभवलेल्या परिस्थिती संदर्भात संबधीत सर्वांनी 19 मे रोजी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.