कोल्हापूर : लॉकडाऊनमुळे गेल्या दिड वर्षात व्यापारी, दुकानदार यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. फेरीवाल्यांसह कापड दुकानदार, सराफ व्यावसायिक, रेडीमेड गारमेंट विक्रेते, होजिअरीची दुकाने, भांडयांची दुकाने, इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंची दुकाने, हार्डवेअर दुकाने, फर्निचर शोरूम, परफ्युम आणि अगरबत्तीची दुकाने बंद राहील्याने प्रचंड अस्वस्थता आहे.
राज्यातील अन्य जिल्हयांमध्ये अनलॉक सुरू झाला असून, चुकीच्या धोरणांमुळे कोल्हापूर जिल्हा चौथ्या टप्प्यात अडकला आहे. कोरोनाची रूग्णसंख्या वाढण्यासाठी हे दुकानदार जबाबदार नाहीत. त्याची कारणे सर्वस्वी वेगळी आहेत. तरीही कोल्हापूर शहर आणि जिल्हयातील बहुसंख्य व्यापाऱ्यांकडून आपली दुकाने, शोरूम बंद ठेवणे बंधनकारक करून, जिल्हा प्रशासनाने एकप्रकारे अन्याय केला आहे. एकिकडे या व्यापाऱ्यांकडून सर्व प्रकारचा कर घेतला जातोय. लाईट, पाणी, घरफाळा बिलांची वसुली केली जात आहे. बँकेंच्या कर्जांचे व्याजासह हप्ते सुरू आहेत. कामगारांचा पगार, महापालिका परवाना फी असे खर्च थांबलेले नाहीत. पण व्यापारी वर्गाच्या अडीअडचणींचा कसलाही विचार न करता, जिल्हा प्रशासनाने व्यापाऱ्यांवर लॉकडाऊन लादला आहे.
वास्तविक रस्त्यावरील गर्दीला हे व्यापारी किंवा दुकानदार जबाबदार नाहीत. कारण प्रत्येक व्यापारी आपल्या दुकानात गर्दी होणार नाही, याची काळजी घेवून सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करत आहे. तरीही लॉकडाऊनमध्ये व्यापारी वर्ग सर्वाधिक भरडला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने समविषम तारखेस किंवा अन्य काही नियम लावून, व्यापार सुरू करण्यास परवानगी दयावी. किमान सकाळी ९ ते सायंकाळी ४ या वेळेत तरी सध्या सर्व दुकाने उघडण्यास अनुमती दयावी. ज्या व्यापाऱ्यांकडून सरकार कर गोळा करत आहे, त्यांच्यावरच अन्याय होत आहे. अशा परिस्थितीत तातडीने सर्व दुकाने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा भाजप नेते व माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- अखेर विद्यापीठाने संघटनांच्या आक्षेपानंतर छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची जागा बदलली!
- देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्येक गोष्टीत पिवळं दिसतं ; अशोक चव्हाणांचा टोला
- लॉकडाऊननंतर औरंगाबादच्या ‘स्मार्ट’ बसने मारला पुन्हा स्टार्टअप
- राज्यात आज १६,५७७ कोरोना रुग्ण बरे होऊन परतले घरी, तर ‘इतक्या’ रुग्णांचा मृत्यू
- ‘फक्त मराठा आरक्षणच नाही तर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतही केंद्राने प्रयत्न करावा’
