मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यांनतर आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. पाच जजेसच्या बेंचनं जो निर्णय़ दिला होता तोच निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत ही पुनर्विचार याचिका होती. एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असल्याचं नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने असं आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं म्हटलं होतं.
दरम्यान, मराठा आरक्षण विरोधातील याचिकाकर्ते ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तसेच, जो समाज मागासच नाही त्यांना आरक्षण मिळूच शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया एबीपी माझाला दिली आहे. केंद्र सरकार अध्यादेश काढून ३४२ अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे देखील याबाबत शिफारस करू शकत नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने दिलेला निर्णय हा संसदेच्या बरोबरीने असतो. आणि मागासच ठरू न शकणाऱ्या समाजाबाबत संसद देखील अशी शिफारस वा अध्यादेश काढू शकत नाही, असं गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- पैठणच्या एकनाथ महाराज पालखी दिंडी सोहळ्याचे औपचारिक प्रस्थान, पादुका १८ दिवस नाथमंदिरात मुक्कामी
- स्वच्छता प्रिमियर लीगचे थेट लाईव्ह प्रक्षेपण खास औरंगाबादकरांसाठी! ८० कर्मचाऱ्यांचा सत्कार
- औरंगाबादेत आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर विकसित करण्यात यावे, आ.अंबादास दानवेंची मागणी!
- गावकरी आले मदतीसाठी धावून! अखेर ‘त्या’ निराधार वयोवृध्दांना मिळाला आधार
- ‘चूक करणाऱ्या प्रत्येकाला परिणाम भोगावे लागणार, यादी मोठी’; चंद्रकांतदादांना नेमकं काय सुचवायचंय ?
