🕒 1 min read
नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने पालकांना दिलासा देणारा एक आदेश दिला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून शालेय सुविधांचा वापर कमी झाला. जेणेकरून शाळांनी संपूर्ण फीची मागणी न करता या फीमध्ये १५ टक्के कपात करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. शाळांकडून संपूर्ण फीची मागणी म्हणजे नफेखोरी आणि व्यापारीकरण असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने इंडियन स्कूल, जोधपूर विरुद्ध राजस्थान आणि इतर खटल्यांच्या सुनावणीनंतर हा निकाल दिला. राजस्थान सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. राज्याने सीबीएसई शाळांकडून केवळ ७० टक्के व राज्य मंडळाच्या शाळांनी वार्षिक शालेय फीपैकी ६० टक्के फी जमा करण्यास परवानगी दिली होती.
गेल्या शैक्षणिक वर्षांत सर्वच संस्थांनी ऑनलाइन वर्ग घेतले. पण शाळांनी संपूर्ण वर्षाच्या फीची मागणी केली. यावर कोर्ट म्हणाले की, या काळात शाळा घेत असलेल्या शुल्कापैकी किमान १५ टक्के बचत झाली असेल. शिक्षणसंस्था या सेवाभावी कार्य करत आहेत. या संस्थांनी स्वत:हून फी कमी केली पाहिजे. शैक्षणिक संस्थांना फी निश्चित करण्याची स्वायत्तता असली तरी याचे नफेखोरी आणि व्यापारीकरण होणार असेल तर त्यासंबंधी नियम लागू करण्याचे अधिकार राज्यांना असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- लातूरमध्ये छुप्या मार्गाने देशी दारूची विक्री सुरूच
- मराठा आंदोलक आक्रमक, धुळे-सोलापूर महामार्ग केला बंद
- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ नव्हता : महाजन
- ‘सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकलं नाही ह्याचं खापर पण केंद्र सरकारवर टाका’
- कोरोनामुळे महिला आयपीएल स्पर्धाही स्थगित; मात्र ‘या’ स्पर्धेत खेळण्याची मिळाली संमती
