पूरग्रस्तांना मदत ते पूर संरक्षक भिंती; मंत्रिमंडळाचे आज महत्वाचे निर्णय

🕒 1 min read

मुंबई : आज दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुरग्रस्तांच्या मदतीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. आज राज्य मंत्रिमंडळाने नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली. तर इतर अन्य महत्वाचे निर्णय देखील आज करण्यात आले. हे संक्षिप्त निर्णय खालीलप्रमाणे –

११ हजार ५०० कोटींच्या तरतुदीस मान्यता

राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून, यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निधीपैकी मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी 3000 कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी 7000 कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली. सानुग्रह अनुदान :- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तू यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल कन 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब , कपड्यांचे नुकसानीकरिता आणि 5000/- रुपये प्रतिकुटुंब, घरगुती भांडी/वस्तू यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसान – दुधाळ जनावरे — 40,000/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे — 30,000/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे — 20,000/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुक्कर — 4000/- (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब.

घरांच्या पडझडीसाठी मदत :- पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी 1,50,000/- रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु 15,000/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडया रु 15,000/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयांसाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).

मत्स्य बोटी व जाळ्यांसाठी अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान – 10,000/- रुपये, बोटींचे पूर्णत : नुकसान – 25,000/-.जाळ्यांचे अंशत: नुकसान- 5000/-, जाळ्यांचे पूर्णत: नुकसान- 5000/- रुपये.

हस्तकला/कारागिरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मूर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदारांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

टपरीधारकांना अर्थसहाय्य जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा – मुख्यमंत्री

या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पुराची वारंवारता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठित करुन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नद्यांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करुन शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ( Real Time Data Acquisition System) ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी.

जालना येथे होणार 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्ह्यात प्रादेशिक मनोरुग्णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना ७ वेतन आयोग

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्यातील कृषी विद्यापीठे संलग्न कृषी महाविद्यालये यामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालयासाठी जमीन देण्याचा निर्णय

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर (ता.शिरोळ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील सि. स. नं. 2357अ/1अ/1 क्षेत्र 2108 चौ. मी. ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘स्त्रीला वय, पुरुषांना पगार आणि मोदींना प्रश्न विचारू नयेत’, काँग्रेसचा टोला
• ‘चित्रा वाघ यांनी मला बलात्कारी म्हटले, माझी बदनामी केली’, मेहबूब शेख यांची पोलिसांत तक्रार
• ‘तळाच्या फलंदाजानी केलेल्या २०-३० धावांही निर्णायक असतात’, अजिंक्य रहाणे
• ‘या’ कारणामुळे इंग्लंडचे खेळाडू आयपीएलसाठी उपलब्ध
• मराठा समाजासाठीची ३६ पैकी १४ वसतीगृहे सुरु; अशोक चव्हाणांनी दिली माहिती