🕒 1 min read
मुंबई : यंदाच्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
भाजपाच्या १२ आमदारांनी राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभेच्या दालनात गोंधळ घातल्यानंतर १२ आमदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्या नंतर आमदाराचं निलंबन करण्यात आलं होतं. त्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडेही करण्यात करण्यात आली होती. निलंबनानंतर भाजपाने सभागृहावर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर आता भाजपाचे १२ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे आता निलंबनाच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- पाच दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर औरंगाबादेत सात हजार लसींचा साठा दाखल, लसीकरणासाठी नागरिकांची गर्दी!
- ‘OBC समाजाचा बारामती येथील 29 जुलैचा एल्गार महामोर्चा कोणत्याही परिस्तिथीत होणार’
- ‘आधी माध्यमांवर पाळत ठेवली, आता छापेमारी.. हे कुठंवर चालणार?’ राष्ट्रवादीचा मोदींना सवाल
- सविता मालपेकर यांची सोनसाखळी चोरणाऱ्याला २४ तासात पकडले; पोलिसांचे मानले आभार
- मुंबईत दरड कोसळून ३२ नागरिकांचा बळी; पालिका प्रशासनाच्या निषेधार्थ भाजपाकडून सभा तहकुबीचा प्रस्ताव
