🕒 1 min read
मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी राज्यात विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नेमणूकीवरून मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता. आता हाच मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत देखील पोहोचले आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. आता पुन्हा एकदा हा वाद तापला आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली. ही यादी सादर करून आता ७ महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्याप आमदारांची नियुक्ती ‘वेटिंगवरच’ आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीत मुद्दा उपस्थित केला.
आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अपिलावर आज सुनावणी झाली. यावेळी, १२ नावांच्या शिफारशीची यादी राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं. तर दुसरीकडे 12 आमदार यांच्या नियुक्तीबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत 12 आमदारांची तात्काळ नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असून, 25 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेला भाजपची भीती वाटतेय की मित्रपक्षांवर भरोसा नाही ?
- उद्योजकाला ५६ लाखांचा गंडा; मुख्य आरोपीला १३ दिवसानंतर न्यायालयीन कोठडी
- WTC चा अंतिम सामना जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार ‘एवढी’ रक्कम
- ‘या’ ठिकाणी दुसऱ्यांदा अतिक्रमणाचा प्रयत्न, मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने हाणून पाडला!
- इशांत का सिराज, ‘विराट’प्रश्न ; सराव सामन्यात मिळालं उत्तर
- ‘धर्माच्या भावनांशी खेळू नका’; राम मंदिर घोटाळ्याच्या आरोपांवर शिवसेना खासदाराचा इशारा
