‘पत्रकार परिषदेत ढळढळीत खोटं बोलल्याने मराठा समाज तुम्हाला माफ करेल असे समजू नका’

🕒 1 min read

पुणे : ‘फडणवीस सरकारच्या काळातील गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध होत नाही, तसेच मोदी सरकारच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. या दोन्ही मुद्यांवर आता माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदर सभागृहाची फसवणूक केल्याचे दिसून येते आणि आता ते मराठा समाजाची दिशाभूल करून त्यांना भडकावू पाहत आहेत,’ असा घणाघात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकारवर टीका केली जात असल्याने मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य सरकारच्या वतीनं एका पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जिथं मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या सुनावणीसंदर्भात राज्य शासनाची बाजू, मंत्री नवाब मलिका आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी मांडली होती.

आता नवाब मलिक, अशोक चव्हाण यांच्यासह इतर नेत्यांनी केलेल्या आरोपांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ‘अशोक चव्हाणांना ‘नाचता येईना, अंगण वाकडे’ ! एखादी जात जर केंद्राच्या यादीत टाकायची असेल तर १०२व्या घटना दुरूस्ती प्रमाणे केवळ केंद्राला अधिकार आहे. पण जी जात केवळ एकाच राज्यात असेल तर तिला आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्यालाच आहे,’ असं पाटील म्हणाले.

यासोबतच, ‘मराठा समाजाला २ वर्षे आरक्षण मिळाले होते. परंतु मराठा आरक्षणासंदर्भात जी मांडणी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबई हायकोर्टात केली, ती मांडणी महाविकास आघाडी सरकारला सुप्रीम कोर्टामध्ये करता आली नाही. त्याचे खापर महाविकास आघाडीने भाजपावर फोडू नये. पत्रकार परिषदेत ढळढळीत खोटं बोलल्याने मराठा समाज महाविकास आघाडीला माफ करेल असे समजू नका,’ असा इशारा देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• पालकांना दिलासा! शाळांनी फीमध्ये १५ टक्के कपात करावी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
• मराठा आंदोलक आक्रमक, धुळे-सोलापूर महामार्ग केला बंद
• मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ नव्हता : महाजन
• ‘सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकलं नाही ह्याचं खापर पण केंद्र सरकारवर टाका’
• कोरोनामुळे महिला आयपीएल स्पर्धाही स्थगित; मात्र ‘या’ स्पर्धेत खेळण्याची मिळाली संमती